हद्दवाढ इंचभरही नाही, पण माहिती देण्याचे आदेश

गेली ४० वर्षे कोल्हापूर महापालिकेची इंचभरही हद्दवाढ झाली नसताना आता उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत हद्दवाढी संदर्भात आवश्यक ती माहिती शासनाला देण्याचा आणि शासनाने सहा महिन्यात अंतिम निर्णय घेण्यास बजाविले आहे. ज्या कारणासाठी राजकीय नेते हद्दवाढीबाबत टाळाटाळ करीत होते. त्यांना नेमक्या निवडणुका तोंडासमोर आल्या असताना हद्दवाढीचे हलाहल पचवावे लागणार आहे. राजकीय नेते, उद्योजक आणि ग्रामीण भागात भूखंडाचे श्रीखंड लाटून गब्बर झालेले उदयोन्मुख नेतृत्व यांच्या कचाटय़ात आजवर हद्दवाढीचा प्रश्न लटकला आहे. दुसरीकडे आहे त्या लोकसंख्येला नागरी सुविधा पुरविण्यात कोल्हापूर महापालिका साफ अपयशी ठरली असताना नव्याने होणाऱ्या हद्दवाढीला ती कसा न्याय देणार याचे त्रांगडेही कायम आहे. प्रचंड गुंतागुंत असतानाही नववर्षांत कोल्हापूरची हद्दवाढ अपरिहार्य असतानाही त्यातून मार्ग काढताना साऱ्यांनाच तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.    
१९७२ साली नगरपालिका असलेल्या कोल्हापूरला महापालिकेचा दर्जा मिळाला. मुळात ही सारी प्रक्रियाच राजकीय स्वरूपाची होती. सीमित आर्थिक उत्पन्न असताना महापालिकेला नागरिकांना अपेक्षित असणाऱ्या रस्ते, पाणी, पथदीप, स्वच्छता आदी नागरी सुविधा कधीच पुरविता आल्या नाहीत. तर दुसरीकडे हद्दवाढ करण्याचा प्रयत्न सुरू राहिला. सुरूवातीच्या काळात शहराबाहेर असलेल्या औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनी हद्दवाढीला विरोध दर्शविला. त्यांच्याकडून इंडस्ट्रियल टाऊनशीपची मागणी होऊ लागली. पण राज्यात मुळातच इंडस्ट्रियल टाऊनशीपची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत असल्याने ही मागणी फलद्रूप होऊ शकली नाही.     
अलीकडे केंद्र शासनाने १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना विकासकामांसाठी विविध योजनांतून भरघोस अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा लाभ उठविण्यासाठी तिजोरीत खडखडाट असलेल्या कोल्हापूर महापालिकेने हद्दवाढीकडे पुन्हा एकदा लक्ष पुरविले. हद्दवाढीसाठी १९९२ साली राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिध्द केली त्यानंतर पुढील १० वर्षे शासकीय पातळीवर याप्रश्नी थंडा करके खाओ असेच धोरण राहिले. पण त्यास राजकीय नेत्यांबरोबर ग्रामीण भागातूनही विरोध होऊ लागला. शहरालगत असणारे पाचगाव, कळंबा, बालिंगा, उचगाव आदी मोठय़ा लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकारण करणाऱ्या भूखंड माफियांकडून विरोधाची भाषा होऊ लागली. जमिनीच्या व्यवहारातून अनेकजण गब्बर झाले असल्याने त्यांना आपल्या अर्थकारणावर पाणी सोडण्याची इच्छा नाही. खेरीज, ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांना महापालिकेच्या पाणी, रस्ते, शहर बससेवा याचा लाभ घेता येतो. पण उद्या महापालिकेत गेल्यास कराचा बोजा सहन करावा  लागणार असल्याने त्यांच्याकडूनही हद्दवाढीबाबत नन्नाचा पाढा वाचला जातो. महापालिका हद्दीत असणाऱ्या नागरिकांना नागरी सुविधा देऊ शकत नसेल तर हद्दवाढ झाल्यास आम्हाला काय न्याय मिळणार असा कडवट सवालही त्यांच्याकडून विचारला जातो.
 शिवाय हद्दवाढीला राजकीय फोडणी आहे ती वेगळीच. दिवंगत मंत्री दिग्वीजय खानविलकर, कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष पी.एन.पाटील, शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांचीही हद्दवाढीबाबतची भूमिका दुटप्पीच राहिली आहे. या सर्वाचा विधानसभा मतदारसंघ शहरी व ग्रामीण यांची वीण जोडणारा आहे. हद्दवाढीच्या प्रश्नामुळे त्यांच्या राजकारणाला सुरूंग लागण्याची शक्यता शहरी व ग्रामीण भागात उघडपणे बोलली जाते. त्यामुळेच शहरात असतांना एक अन् नाके सोडले की त्यांच्याकडून हद्दवाढीबाबत दुसरीच भाषा ऐकू येते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दटावल्यानंतर अलीकडे मुश्रीफ हद्दवाढीच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. सुनिल मोदी व पांडुरंग आडसुळे या माजी नगरसेवकव्दयींनी सन २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असली तरी राजकीय पातळीवरील गुंतागुंत हद्दवाढीला अडसर ठरत आहे. या सर्व अडथळ्यांवर मात करून हद्दवाढीचे स्वप्न साकारणे हे एक दिव्यच ठरणार आहे.