वेतनवाढीच्या रखडलेल्या कराराबाबत ठोस निर्णय घेण्यात यावा, या मागणीसाठी येथील बॉश कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरूवारी कामगार उपायुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास सुरूवात केली. या कराराच्या मुद्यावरून कारखाना व्यवस्थापन व कर्मचारी संघटनेदरम्यान चर्चेच्या ३० हून अधिक फेऱ्या झाल्या. परंतु, व्यवस्थापनाच्या आडमुठेपणामुळे कोणताही निर्णय होत नसल्याची तक्रार कामगार संघटनेने केली आहे. संघटनेचे केवळ पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन उत्पादनावर कोणताही विपरित परिणाम झाला नाही. नियमित कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू होते. या प्रश्नावर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याची तयारी व्यवस्थापनाने दर्शविली आहे.
सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील बॉश कंपनीत व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्यात वेतनवाढीच्या करारावरून दीड वर्षांपासून वाद सुरू आहे. व्यवस्थापनाकडून कामगारांसोबत दर चार वर्षांनी करण्यात येणारा करार ३१ डिसेंबर २०१२ मध्ये संपुष्टात आला. नवा करार करताना व्यवस्थापनाने उत्पादनात आठ टक्के वाढ मागितली आहे. पण, काही वर्षांत अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे उत्पादनात वाढ झाली असून कारखाना नफ्यात आहे. मात्र व्यवस्थापन मंदी किंवा तत्सम कारणे पुढे करत पगारवाढ देणे टाळत असल्याचा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस हेमंत आहेर यांनी केला. वास्तविक आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दरवर्षी उत्पादनात २ ते ३ टक्के वाढ होत असूनही कामगारांकडून प्रत्येक मिनिटाच्या बदल्यात उत्पादनाशी अपेक्षा केली जात आहे. व्यवस्थापन ८ टक्के उत्पादन वाढीची अट टाकून कामगारांवर दबाव आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारखान्याचा आजवरचा नफा तसेच उत्पादन यांचा विचार करता संघटना ४ टक्के उत्पादन वाढ तसेच ९८०० रुपये वेतन वाढीची अपेक्षा करत आहे. या विषयावर संघटनेने व्यवस्थापनाशी २७ वेळा बैठकीच्या माध्यमातून चर्चा केली. परंतु, व्यवस्थापन आपल्या अटीवर ठाम राहिल्याने कामगार उपायुक्तांसमवेत तीन वेळा बैठक झाली. मात्र चर्चेतून कुठलाही तोडगा निघाला नाही. या पाश्र्वभूमीवर, संघटना पदाधिकाऱ्यांनी नाईलाजास्तव सातपूर येथील कामगार उपायुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतल्याचे आहेर यांनी सांगितले. उपोषणात संघटनेचे प्रवीण पाटील, शामराव कदम, संदीप दौंड, अजय चव्हाणके यांच्यासह सात पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत. कामगारांनी नियमित कामकाज आटोपून या ठिकाणी हजेरी लावली. या आंदोलनाविषयी व्यवस्थापनाने खेद व्यक्त केला आहे. या बाबतची माहिती व्यवस्थापनाने कारखान्यातील फलकावर दिली आहे. कामगार उपायुक्तांनी दिलेल्या सूचना व्यवस्थापनाने मान्य करण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, कामगार संघटनेने वेगळा मार्ग अनुसरला. या प्रश्नावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढता येईल असे व्यवस्थापनाने म्हटले आहे.
