अनुदानित बीपीएड महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान मंजूर

राज्यातील अनुदानित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांचे अर्थात, बीपीएड महाविद्यालयांचे २००६-०७ पासून बंद करण्यात आलेले वेतनेतर अनुदान आता पुन्हा २०१३-१४ पासून लागू करण्याचा निर्णय शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने घेतला आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, बीपीएड महाविद्यालयांच्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. गो.वि. पारगावकर, उपाध्यक्ष डॉ.नयना निमकर, डॉ.अनिल करवंदे, सचिव जे.एम.ढोपे, डॉ.मार्कस लाकडे आदींनी वेतनेतर अनुदान मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती अंशत मान्य करून बीपीएड महाविद्यालयांना २००७-०८ पासून ते २००९-१० या वर्षांचे वेतनेतर अनुदान त्वरित द्यावे, तसेच वेतनेतर अनुदान कायदेशीररित्या थांबवेपर्यंत २०१०-११ या वर्षांपासून पुढील कालावधीसाठीही वेतनेतर अनुदान द्यावे, असा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील फेटाळून लावल्यामुळे आता वेतनेतर अनुदान २०१३-१४ पासून देण्याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, याचवेळी असाही निर्णय घेतला आहे की, वेतनेतर अनुदान पूर्वलक्षी प्रभावाने २००४-०५ पासून बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे २००४-०५ ते २००६-०७ या कालावधीत अदा करण्यात आलेल्या वेतनेतर अनुदानाची परिगणना करून ती रक्कम महाविद्यालयांना २०१२-१३ पासून देय असणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेतून समायोजित करण्यात यावी.
राज्यात एकूण ८ अनुदानित खाजगी बीपीएड महाविद्यालये असून नागपुरात २ आणि अमरावती, यवतमाळ, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, बीड प्रत्येकी एक, अशी  एकूण ८ अनुदानित खाजगी बीपीएड महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये ८ प्राचार्य आणि ८२ प्राध्यापक आहेत. ६ एप्रिल १०८३ पासून या आठही महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना अनुदान सूत्र लागू करण्यात आले आहे. त्याच वेळेस वेतनेतर अनुदानही देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. पण, वेतनेतर अनुदान टप्प्याटप्प्याने २००४-०५ पर्यंत बंद करण्याचा निर्णय २४ नोव्हेंबर २००१ ला घेतला होता. तथापि, २००६-०७ पर्यंत वेतनेतर अनुदान अदा करण्यात आले. नंतर मात्र ते बंद करण्यात आले. आता २०१३-१४ पासून पुन्हा काही बदलांसह वेतनेतर अनुदान वरीलप्रमाणे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधिमंडळ अधिवेशन काळात तरी जी.आर. काढा
बीपीएड महाविद्यालयांना विद्यापीठ आणि युजीसीचे नियम व शर्ती लागू आहेत. मात्र, नियंत्रण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे, असा अफलातून प्रकार सुरू आहे. तो बंद व्हावा. ही महाविद्यालये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला जोडण्याची मागणी विधान परिषदेत डॉ.रणजित पाटील यांनी लावून धरली. अखेर ही महाविद्यालये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला जोडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, अजूनही त्याबाबतचा जी.आर. जारी केलेला नाही.मंत्रिमंडळाचा कोणताही निर्णय जोपर्यंत शासन निर्णयात रूपांतरित होत नाही तोपर्यंत त्या निर्णयाला अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अर्थ नसतो, असे उच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.एम. मार्लापल्ले, न्या.  निशिता म्हात्रे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. शासनाने या संदर्भात त्वरित जी आर. जारी करावा, अशीही संघटनेची मागणी आहे. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघातील विधान परिषदेतील आमदार डॉ.रणजित पाटील यांनीही ‘तो’ जी.आर. केव्हा काढणार, असा प्रश्न सरकारला विचारला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात तरी जी.आर. जारी होईल, अशी बीपीएडच्या प्राध्यापकांनाही आशा आहे.