जायकवाडी जलाशयात नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांतील धरणांमधून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानुसार सोडण्यात आलेले पाणी बुधवारी रात्री उशिरा बंद करण्यात आल्याचे समजले. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयास स्थगिती दिल्याच्या वृत्तानंतर वरच्या धरणांचे दरवाजे बंद करण्याची तयारी दुपारनंतर सुरू झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत न मिळाल्याने सायंकाळपर्यंत पाणी सुरू होते.
श्रीरामपूर तालुक्यातील माळुंजा येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाण्याची गती मंदावल्याने कालव्याद्वारे पाणी वळविले गेले. परिणामी जायकवाडीपर्यंत अजूनही पाणी पोहोचलेच नाही. नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील चार धरणांत अतिरिक्त असणाऱ्या १० ते १२ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी पुरेसे पाणी जायकवाडी जलाशयात सोडावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला होता. त्यानंतर बरीच खळखळ करीत या आदेशाचे पालन करण्यास सुरुवात झाली. मात्र, किती पाणी सोडले जाणार याची माहिती न देता देताच मुळा धरणातून पाणी सोडण्यात आले. तर नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमधून पाणी आजपर्यंत सोडलेच नव्हते.
पहिल्या दिवशी १ हजार ७५० क्युसेक वेगाने पाणी सोडले गेले. भंडारदरा व निळवंडे धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. मात्र, पाण्याची पातळी खोल गेल्याचे कारण देत कालव्याचे दरवाजे उघडून पाणी वळविले गेले. नगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाचा मराठवाडय़ातील जनतेने निषेध नोंदविला. कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी जायकवाडी जलाशयात पोहोचले, तरी ते फारच थोडे असेल, असे जलसंपदा विभागातील अधिकारी आवर्जून सांगतात.
दरम्यान, अधिक पाणी सोडल्यास नगर शहराच्या पाणीपुरवठय़ावर परिणाम होईल, अशी ओरड सुरू झाली. नगर महापालिकेच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्या. पटनाईक व न्या. सिकरी यांनी राज्य सरकारला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याच्या वृत्तानंतर लगेचच कालव्यातून सोडलेले पाणी बंद करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. सायंकाळपर्यंत आदेशाची प्रत मिळाली नव्हती. ती मिळताच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
जायकवाडीत मुळा धरणातून केवळ एक टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण एकूण किती पाणी सोडणार, हे शेवटपर्यंत गुलदस्त्यातच होते. या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य प्रा. विजय दिवाण म्हणाले, की मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पाणीटंचाई जाणवू लागली. पावसाचा रागरंग पाहता ऑगस्टमध्येच पाणी सोडायला हवे होते. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील कलम ११ व १२ या कलमान्वये मराठवाडय़ाची ही मागणी रास्तच आहे. मात्र, योग्य वेळी निर्णय न घेतल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. पावसाळय़ात पाणी सोडले असते, तर नदीपात्रात ते कमी झिरपले असते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याप्रमाणे योग्यच आहे. मात्र, तीव्र टंचाईमुळे परिस्थिती बदलली. एप्रिल महिन्यात बाष्पीभवन व नदीपात्र कोरडे पडलेले असल्याने हा निर्णय अंमलबजावणीत आणणे कठीण झाले. यापुढे अशी समस्या निर्माण होऊ नये, म्हणून जलधोरण आणि जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामार्फत समन्यायी पद्धतीने करण्यासाठी २००३च्या जलनीतीचे पुनर्विलोकन करण्याची गरज आहे. जलसंपत्ती नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. गोदावरी व इतर सर्व धरणांमधील पाणीवाटप करताना १५ ऑक्टोबरचा निकष बदलावा. ऑगस्ट वा ऑक्टोबरमध्ये आढावा घेऊन दोन वेळा खालच्या धरणांमधील जलसाठा व वरच्या धरणांमधील जलसाठा सारखाच असावा, असे नियोजन आवश्यक आहे.