पालकमंत्र्यांच्या एकाधिकारशाहीला ब्रेकं

जिल्हा नियोजन मंडळ बैठकीत पत्रकारांच्या प्रवेशाला पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट नकार दिला, तर मंजूर निधीपेक्षा जास्तीची कामे केल्याने वाढलेले दायित्व पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन कामांना मंजुरी, विशेषत: बांधकाम व पाटबंधारे विभागांना देणार नसल्याची भूमिका जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी घेतली. त्यामुळे बैठकीचा सोपस्कार पूर्ण करून कामे मंजूर करण्याच्या पालकमंत्र्यांच्या एकाधिकारशाहीला ब्रेक लागला.
तब्बड दीड वर्षांनंतर झालेल्या बैठकीत काँग्रेसचे आमदार सुरेश नवले, राष्ट्रवादीचे आमदार सुरेश धस, अमरसिंह पंडित, विनायक मेटे यांनी प्रश्नांचा भडिमार करीत पालकमंत्र्यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बैठकीतून आगामी काळातील राजकीय चित्र काय असेल, याचीच झलक समोर आली.
जिल्हा वार्षिक नियोजन मंडळाची बैठक पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, आमदार व समिती सदस्य, जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर, नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळीकर आदी उपस्थित होते. मागील काही महिन्यांपासून राष्ट्रवादीअंतर्गत, काँग्रेसचे आमदार सुरेश नवले व पालकमंत्री क्षीरसागर यांच्यात सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षांचे प्रतिबिंब अपेक्षेप्रमाणे बैठकीत उमटले. सुरुवातीलाच आमदार नवले यांनी लोकसभा, विधानसभेप्रमाणे नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पत्रकारांनाही प्रवेश द्यावा, अशी सूचना मांडल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्वच सदस्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, क्षीरसागर यांनी स्पष्ट नकार देत ‘पुढे बघू’ म्हणून विषय बाजूला केला.
आमदार नवले यांनी नियोजन मंडळाची बैठक नियमानुसार होत नाही, जास्तीच्या कामांना मनमानी पद्धतीने मंजुरी दिली, याची चौकशी करावी, असा मुद्दा पुढे केला. त्याला आमदार धस, पंडित आणि मेटे यांनी पाठिंबा देत पालकमंत्र्यांना खिंडीत गाठले. अखेर पालकमंत्र्यांना कामांची चौकशी करण्याची घोषणा करावी लागली. मंत्री सोळंके यांनी पंचायत समितीकडून आलेले प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत. मग आम्ही प्रस्ताव पाठवायचेच नाहीत का, असा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांना केला. त्यावर केंद्रेकर यांनी प्रस्ताव योग्य नसतात, नियमानुसार असेल तर मंजूर करू, असे सांगत वार्षिक योजनेतून पूर्वी दिलेल्या निधीपेक्षा जास्त कामांना मंजुरी दिली गेली आहे. ते दायित्व पूर्ण झाल्याशिवाय आपण नवीन कामांना मंजुरी देणार नाही. यात विशेषत: पाटबंधारे व बांधकाम खात्यांच्या कामांचा समावेश आहे, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे नियोजन बैठकीचा नूरच पालटला. अखर्चित निधीचे समायोजन करून कामांना मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न फसला. अखर्चित निधीतून जुने देणे देण्यात येणार आहे. बैठकीत आमदार अमरसिंह पंडित यांनी पालकमंत्र्यांनी तालुकानिहाय बैठक घेऊन दुष्काळी उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना केली. आमदार धस यांनी गरजेनुसार छावण्या सुरू करण्याची मागणी लावून धरली. आमदार मेटे यांनी भ्रष्टाचार होऊ देऊ नका. मात्र, कोणाच्या सांगण्यावरून कामे अडवण्याची भूमिका घेऊ नका, असे सुनावले. बैठकीत विकासकामांच्या प्रश्नाआडून राष्ट्रवादीअंतर्गत नाराज आमदारांनी व काँग्रेसचे आमदार नवले यांनी पालकमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याची संधी सोडली नाही.
पालकमंत्री क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण व विशेष गटाच्या प्रारूप १५५ कोटींच्या आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली. यात प्रामुख्याने श्रीक्षेत्र चाकरवाडीसाठी जाणाऱ्या रस्त्यासाठी ६० लाख निधी देण्यात आला. अंबाजोगाईच्या योगेश्वरी मंदिरातील आराध्यांसाठी निवासस्थान, पर्जन्यमापक मशीन खरेदी, कारागृहासाठी रुग्णवाहिका, वकील संघासाठी ग्रंथालय, विमानतळ, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी एक्स्प्रेस फिडर आणि वळण रस्त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.