कल्याण- डोंबिवलीतील विकासकामांना ‘ब्रेक’

आर्थिक वर्ष संपण्यास एक महिना उरला असताना कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या पाणी देयक वसुली, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर वसुलीची घसरगुंडी सुरूच असल्याने आगामी काळातील पालिकेची विकास कामे कशी पूर्ण कशी करायची, विकास कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या रकमा कशा फेडायच्या या विवंचनेत प्रशासन अडकले आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिकेला निव्वळ स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून १७० कोटी निश्चित उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास ‘एलबीटी’ तज्ज्ञ, माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी व्यक्त केला होता. सोनवणे यांची बदली झाल्यामुळे ही निव्वळ व निश्चित वसुली करताना कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे. १ जानेवारीची निव्वळ ‘एलबीटी’ वसुली ९० कोटी ९९ लाख ८६ हजार होती.
एलबीटी विभागाने दरमहा ११ ते १२ कोटीच्या दरम्यान एलबीटी वसूल केला. याच वसुली आकडय़ावरून येत्या दोन महिन्यात निव्वळ एलबीटीतून २५ ते ३० कोटीचा महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे एलबीटीचे वार्षिक लक्ष १७० कोटी असताना प्रत्यक्षात ११५ कोटीच निव्वळ एलबीटी कल्याण डोंबिवली पालिकेत वसूल होणार असल्याचे चित्र आहे. प्रथमदर्शनी पालिकेला निव्वळ एलबीटी वसुलीत ५० ते ५५ कोटीचा घाटा होणार आहे.
व्यापाऱ्यांनी भरलेले सहामाही चलन (रिटर्न) कर्मचाऱ्यांनी तपासले तरी ‘एलबीटी’ वसुली होण्यात कोणताही अडथळा आला नसता. पण हे काम कर्मचाऱ्यांकडून ‘प्रभावीपणे’ होत नसल्याने व्यापाऱ्यांची ‘चांदी’ आणि पालिकेची तिजोरी ‘खाली’ होत असल्याची टीका होत आहे.
एलबीटीची वसुली कमीच करा असा काही ठिकाणाहून दबाव असल्याने त्याचाच दणका या वसुलीला बसला असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा पालिकेत, व्यापाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
‘पारगमन शुल्क’ वसुली
‘एलबीटी’चा एक भाग असलेला ‘पारगमन शुल्क’(एस्कॉर्ट) वसुलीतून पालिकेला गेल्या आठ महिन्यात ७ कोटी महसूल मिळाला आहे. पारगमन शुल्क वसुलीचे काम ठेकेदाराने सोडून दिल्याने पालिका कर्मचाऱ्यांकडे हे काम सोपवण्यात आले. त्यांच्याकडूनही वसुली होत नसल्याने ठेक्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या त्यासही प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. वर्षभरात १५ कोटी पारगमन शुल्क वसुलीचे लक्ष होते. प्रत्यक्षात या वसुलीत निम्म रकमेचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसणार आहे.
मुक्त जमीन कर
मालमत्ता कराचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी धावपळ करीत असताना सेनेचे नगरसेवक कैलास शिंदे यांनी ‘मुक्त जमीन कर’ कमी करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आणल्याने, यापुढे मुक्त जमीन कर कमी होईल, या आशेने मुक्त जमीन कराचे कोटय़वधी रुपयांचे थकबाकीदार असलेल्या विकासकांनी हा कर कमी होईल, या आशेने पालिकेच्या तिजोरीत भरण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचे लक्ष्य कसे पूर्ण करायचे या विवंचनेत हा विभाग आहे. आतापर्यंत सुमारे १४६ कोटी या विभागाने जमा केल़  मुक्त जमीन कर वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यामधील महत्वाचा भागीदार आहे.
१५६ कोटी ‘एलबीटी’ वसुली
पालिकेने अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेले एलबीटीचे लक्ष्य येत्या दोन महिन्यात पूर्ण केले जाईल. आतापर्यंत १५६ कोटी २२ लाखाचा एलबीटी कर वसूल झाला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा चालूवर्षी एलबीटी वसुलीत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असे ‘एलबीटी’ विभागाचे उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी सांगितले.
कर्जाचे डोंगर
सुवर्णजयंती नगरोत्थानसाठी एमएमआरडीए कडून १६९ कोटीचे कर्ज घेताना पालिकेने १० टक्के एलबीटीत वाढ होईल अशी हमी दिली आहे. बस खरेदीसाठी १०४ कोटीचे कर्ज, पाणी ३०० कोटी, मलनिस्सारण १८० कोटी, रस्ते देखभाल १५० कोटी, झोपु, नेहरू अभियान प्रकल्पांसाठी प्रशासन कर्ज घेणार आहे. महसुली उत्पन्नांची घसरगुंडी अशीच सुरू राहिली तर कर्मचाऱ्यांचा पगार, कर्जाचे हप्ते कसे फेडायायचे या विवंचनेत प्रशासन अडकले आहे. ठाणे पालिका आयुक्तांनी शासनाची परवानगी घेऊन एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली ते धाडस येथील आयुक्त का दाखवत नाहीत, असा प्रष्टद्धr(२२४)्ना विचारला जात आहे.