वाहनतळाच्या शुल्कातील मोठी वाढ ही मुंबईमध्ये सकाळी येणारा खासगी वाहनांचा लोंढा, रस्त्यावर उभी राहणारी अस्ताव्यस्त वाहने आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी आदी समस्यांमधून सुटका करून घेण्यासाठी महापालिकेने योजलेला ‘रामबाण’ उपाय आहे. बाहेरील वाहने मुंबईत आलीच तर वाढीव शुल्कामुळे पालिकेच्या तिजोरीत बक्कळ महसूल पडेल आणि आली नाहीत तर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटेल, अशी एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा पालिकेचा इरादा आहे.
मुंबईमधील वाहनतळ शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीमध्ये मंजूर होत असताना विरोधी पक्षांनी त्यास कडाडून विरोध केला. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. मुंबईमध्ये सध्या सकाळच्या वेळी प्रचंड प्रमाणात बाहेरून गाडय़ा येतात आणि रात्री त्या पुन्हा मुंबईबाहेर जातात. त्याचा फटका सर्वानाच सहन करावा लागतो.मुंबईतील पालिकेच्या वाहनतळांवर १० हजार वाहने उभी करण्याची क्षमता आहे. मात्र त्याहीपेक्षा मोठय़ा संख्येने गाडय़ा दररोज मुंबईत येतात. अनेक वेळा वाहनतळांवर जागाच मिळत नसल्याने रस्त्यालगत वाहने उभी केली जातात. मात्र वाहनचालक गाडीत बसून राहात असल्यामुळे वाहतूक पोलिसांना गाडी उचलून नेणे शक्य होत नाही. मात्र त्यामुळे वाहतूक आणि पादचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. जर मोठय़ा संख्येने गाडय़ा मुंबईत आल्याच नाहीत तर या समस्या उद्भवणारच नाहीत, असे पालिका अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या आटीवर सांगितले.
खासगी गाडय़ा मुंबईबाहेर ठेवून नागरिक शहरात आले तर त्यांना बेस्ट बस, रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध आहे. परिणामी बेस्टच्या प्रवासी संख्येत वाढ होईल आणि तोटय़ाच्या ग्ोर्तेत अडकलेला बेस्टच्या परिवहन विभागालाही उभारी मिळेल. असाही एक विचार शुल्कवाढीमागे होता, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
वाहनतळांवरील जुन्या दरांनुसार दरवर्षी पालिकेच्या तिजोरीत आठ कोटी रुपये महसूलाची भर पडत होती. परंतु शुल्कवाढीमुळे आता दरवर्षी १६ ते १७ कोटी रुपये पालिकेला मिळतील, असा अंदाज आहे. पण मुंबईत वाहनांचा ओघ कमी व्हावा हा शुल्कवाढीमागील मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे थेडाफार महसूल कमी मिळाला तरी काही हरकत नाही, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.