आयुक्तांचे अंदाजपत्रक आज;प्रशासनापुढे अनेकविध आव्हाने

मेट्रो प्रकल्प, जुन्या शहराचा विकास आराखडा, बीआरटीचा दुसरा टप्पा, एलबीटी यासह अनेक नव्या योजनांच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांचे अंदाजपत्रक मंगळवारी स्थायी समितीला सादर होत आहे. या अंदाजपत्रकात नव्या योजनांसाठी आयुक्त किती आणि कशा पद्धतीने आर्थिक तरतूद करतात, याकडे लक्ष लागले असून यंदा विकासकामांमध्ये कपात करावी लागल्याची चर्चा आहे.
आयुक्त महेश पाठक यांनी सन २०१२-१३ साठी ३,२९० कोटी ६६ लाखांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. यंदा आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी असून कदाचित गेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा काही प्रमाणात त्यात कपात होईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. महापालिकेचे चालू अंदाजपत्रकच अडचणीत सापडले असून विकासकामांमधील १२० कोटी रुपये कमी करून ते पगार व अन्य दैनंदिन खर्चासाठी वर्ग करावे लागले आहेत. अशी परिस्थिती असतानाच बहुचर्चित मेट्रो प्रकल्पासाठी तसेच विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी आणि बीआरटीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी देखील भरीव तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. त्यातही मेट्रो आणि विकास आराखडय़ासाठी फार मोठय़ा तरतुदी कराव्या लागणार आहेत.
सर्व महापालिकांमधील जकात रद्द होऊन त्या जागी स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) लागू केला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही गेल्या आठवडय़ात घेतलेल्या बैठकीत एलबीटी लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच एलबीटीने उत्पन्नावर परिणाम होत नाही, असेही सांगितले होते. परंतु, या करामुळे जकातीएवढे उत्पन्न मिळेल किंवा नाही याची निश्चिती तूर्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे दरवर्षी जसे जकातीचे वाढीव उत्पन्न धरले जाते, तसे यंदा धरता येणार नाही. त्यामुळे एलबीटीच्या उत्पन्नाचा किती आकडा प्रशासन गृहित धरणार हाही प्रश्न आहे. तो वाढीव धरला गेला नाही, तर त्याचा परिणाम विकासकामे व नव्या योजनांवर होऊ शकतो.
एकूण आर्थिक परिस्थिती पाहता प्रभागांमधील विकासकामांमध्ये यंदा कपात करावी लागणार असल्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत गेल्या महिन्यातच केले होते. त्यामुळे आगामी अंदाजपत्रकात विकासकामांना कात्री लागणार असल्याची चर्चा जोरात आहे. चालू अंदाजपत्रकातील तीस टक्के कामेही यंदा पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. त्यामुळे विकासकामे न झाल्याची सर्वच नगरसेवकांची तक्रार आहे. अशा परिस्थितीत आगामी अंदाजपत्रकात विकासकामे कमी झाल्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकात मोठय़ा प्रमाणावर विकासकामे व नव्या योजना प्रस्तावित केल्या जाण्याचीही शक्यता आहे.