महापालिका हद्दीची भविष्यातील वाढ, करवाढीला आलेल्या मर्यादा, शासकीय अनुदानाचा घटता आलेख, तसेच जकात रद्द होण्याची शक्यता अशा विविध आर्थिक संकटांमुळे महापालिका आयुक्तांपुढे आगामी आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक तयार करताना आव्हाने उभी राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर करवाढ आणि खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडणारे अंदाजपत्रक आयुक्त महेश पाठक यांनी मंगळवारी स्थायी समितीला सादर केले. हे अंदाजपत्रक ३,६०५ कोटी रुपयांचे असून सध्या सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यावरच त्यात अधिक भर देण्यात आला आहे.
महापालिकेचे सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक मंगळवारी सादर करण्यात आले. गेल्या वर्षी आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक ३,२९० कोटी रुपयांचे होते. यंदा ते ३,६०५ कोटींवर गेले आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने २८ गावांचा समावेश होणार असल्यामुळे भविष्यात खर्च वाढणार आहे. तसेच जकात रद्द होणार असल्यामुळे त्याचाही फटका उत्पन्नाला बसण्याची शक्यता आहे. राज्य शासन तसेच केंद्राकडून जे अनुदान दरवर्षी अपेक्षित धरले जाते, तेही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी प्रमाणात मिळत आहे. या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून आयुक्तांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात करवाढ प्रस्तावित केली आहे.
मूळ शहराच्या विकासावर परिणाम होऊ न देता हद्दवाढ क्षेत्रात मूलभूत सेवासुविधा पुरवून समतोल विकास साधणे हे भविष्यातील आव्हान ठरणार असल्याचे आयुक्तांनी अंदाजपत्रकाच्या भाषणात म्हटले आहे. या अंदाजत्रकात नागरी सेवासुविधांसाठी १,५८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
करवाढ, खासगीकरण (पीपीपी)
आगामी आर्थिक वर्षांसाठी मिळकतकर, सर्वसाधारण कर यासह सर्व करांमध्ये मिळून आठ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच वार्षिक करपात्र रकमेच्या प्रमाणात पाणीपट्टीमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर १०० रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याबरोबरच आयुक्तांनी खासगीकरणाचेही सूतोवाच अंदाजपत्रकात केले असून, समाविष्ट गावांमधील ६४ किलोमीटर लांबीचे ४२ रस्ते खासगी लोकसहभागातून (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन- पीपीपी) करण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. पुढील दोन वर्षांत ही योजना पूर्ण केली जाईल आणि त्यासाठी एक हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
रस्त्यांबरोबरच शहरी गरिबांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प, शहरातील वाहनतळांचा विकास, एलईडी विद्युत दिवे, वाहतूक सुरळीत होण्यासाठीच्या विविध योजना तसेच वृक्षलागवड वगैरे योजनांसाठीदेखील पीपीपी मॉडेल प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
चाणक्य अर्थशास्त्राचा दाखला
करवाढीच्या प्रस्तावाचे समर्थन करताना आयुक्तांनी चाणक्याचा दाखला दिला आहे. चाणक्य अर्थशास्त्रात असे म्हटले आहे, की ‘कर गोळा करताना सरकारची भूमिका ही मध गोळा करणाऱ्या मधमाशीसारखी असावी. मधमाशी फुलातला आवश्यक तेवढाच मध घेते. त्यामुळे मधमाशी आणि फुल दोघेही आनंदाने तर राहतातच, पण त्यांच्या अस्तित्वालाही बाधा येत नाही.’ याच भूमिकेतून करवाढ करताना कोणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने अल्पशी करवाढ प्रस्तावित केली असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
