शहरातील महत्त्वाच्या मोठय़ा रुंदीच्या २४ रस्त्यांना ‘नो शॉपिंग स्ट्रीट’ मधून वगळण्यात येताच नागपुरातील व्यावसायिक वर्तुळातील हालचालींना वेग आला असतानाच एफएसआय वाढविण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर याचे राजकीय श्रेय लाटण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने यासाठी भाजपने पाठपुरावा चालविला होता, असा राग भाजप नेत्यांनी आळवला आहे तर या मुद्दय़ावर काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाल्यानेच नागपूरच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.
शहर भाजपने याचे श्रेय आमदार देवेंद्र फडणवीस, कृष्णा खोपडे यांच्या प्रयत्नांना दिले आहे तर काँग्रेसने अर्थ राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, आमदार दीनानाथ पडोळे यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाल्याचे म्हटले आहे. नागपूर शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत दाटवस्ती क्षेत्र, वाणिज्य वापर आणि औद्योगिक वापर यासाठी अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकाविषयी स्पष्ट तरतूद नव्हती. अशी तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट होणे नियोजनाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शहराच्या मंजूर नियमावलीत नवीन नियमानुसार दाट वस्ती क्षेत्रातील औद्योगिक विभागात १ चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असेल तर दाट वस्तीतील वाणिज्यिक विभागात ९ मीटर रुंदीपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या भूखंडावर १.५० चटई भेत्र निर्देशांक आणि ९ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या भूखंडावर २ चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय राहणार आहे.
‘नो शॉपिंग स्ट्रीट’ म्हणून घोषित केलेल्या २४ रस्त्यांवर वाणिज्यिक वापरास परवानगी नव्हती. नागपूर शहरासाठी ३१ मार्च २००१ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सदर रस्त्यांना ‘नो शॉपिंग स्ट्रीट’ म्हणून घोषित करण्यात आल्याने वाणिज्यिक वापर करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नागपूर महापालिकेने फेरबदलाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाला सरकारने गुरुवारी सशर्त मान्यता देताना शहराच्या मंजूर विकास योजनेत सदर रस्ते नो पार्किंग रोड राहतील, असा निर्णय घेतला आहे.
या रस्त्यांवरील इमारती वाणिज्यिक वापरासाठी विहीत मानकापेक्षा दुप्पट पार्किंग ठेवण्याच्या अटीसह संपूर्ण इमारत हॉटेल, रेस्टॉरंट, हॉस्पिटल, सार्वजनिक इमारत, कार्यालय इमारत, आर्ट गॅलरी, पेट्रोल पंप, आणि सार्वजनिक वाहनतळांसाठी वापरता येईल किंवा दुकानांचा वापर फक्त तळमजल्यापुरता मर्यादित ठेवून उर्वरित मजल्यावर शिल्लक चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून रहिवासी अनुज्ञेय राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नगरविकास विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नागपूरमधील बिल्डर लॉबी एकाएकी सक्रिय झाली आहे. या निमित्ताने वाढीव एफएसआयच्या अनेक फायली आता क्लिअर होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे नगर रचना खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे मुख्यमंत्र्यांनी नेमकी कोणती घोषणा केली याची चौकशी करण्यासाठी अनेक रिअल इस्टेटमधून चौकशीचे फोन येणे सुरू होते. दिवसभरात काही बिल्डर्सचे प्रतिनिधीही प्रत्यक्ष चौकशी करून गेले. या निर्णयामुळे इतवारी, गांधीबाग आणि महालचे चित्र बदलणार आहे. तिन्ही भाग शहरातील अत्यं दाट लोकवस्तीची ठिकाणे आहेत. याशिवाय हंसापुरी, कॉटन मार्केट, बर्डीतील वस्त्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. नऊ मीटरपेक्षा जास्त रुंद असलेल्या रस्त्यांवरील भूखंड विकसित करण्याकरिता दोन चईटक्षेत्र मिळणार असल्याने नागपूरमध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्राची चलती होणार आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी बिल्डर प्रयत्नरत आहे.
कारण, अनेक अनधिकृत बांधकामे आता नियमित करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एफएसआय वाढीनंतर आता युएलसी आणि इतर आरक्षणांबाबत शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा, यासाठी राजकीय दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
