पनवेलमधील धोकादायक इमारत कोसळली

ऑगस्ट महिन्यात पनवेलमधील आमले सदन ही इमारत रात्रीच्या वेळी कोसळली होती. आमले सदनाच्या शेजारच्या कुटुंबीय यावेळी मातीच्या ढिगाऱ्याखाली आले होते. असा प्रकार शुक्रवारी सकाळी कापडगल्लीमध्ये टळला. शंभर वर्षे वयाची बावाराम पुरोहित या इमारतीचा काही भाग सकाळी आठ वाजता कोसळला. नगर परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही घटना घडताच काही क्षणात घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र हा सर्व दिखावा असल्याचे येथील रहिवाशी सांगतात. पनवेलमध्ये ३७ धोकादायक इमारती असून त्या इमारतींमध्ये राहत असलेल्या सुमारे २०० कुटुंबियांच्या स्थलांतराविषयी नगर परिषदेकडे पर्याय नाही. इमारत पडण्याअगोदर नगर परिषदेने पावले उचलावी असे पनवेलकरांचे मत आहे.
नगर परिषदेच्या सदस्यांनी या गंभीर विषयामध्ये हस्तक्षेप करून स्थलांतरण होणाऱ्या पिडीत कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी मार्ग काढावा अशी माफक अपेक्षा या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांची आहे. विशेष म्हणजे नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश चितळे यांनी आमले सदन कोसळल्यानंतर धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या स्थलांतर व त्यांच्या नुकसानभरपाई संबंधित प्रस्ताव सदस्यांच्या बैठकीसमोर मांडू असे आश्वासन दिले होते. मात्र शुक्रवारच्या पुरोहित इमारत कोसळल्यानंतर चितळेंच्या आश्वासनांची आठवण पुन्हा एकदा पनवेलकरांना झाली. आमच्या सुरक्षित घरांचा निर्णय मुख्याधिकारी कधी घेणार, अशी शुल्लक व माफक अपेक्षा पनवेलच्या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची आहे. या धोकादायक इमारतींच्या कोसळण्याने या इमारतींशेजारी राहणारी कुटुंबे भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. धोकादायक इमारतींचे पुनर्वसन व स्थलांतर हा प्रशासकीय व राजकीय इच्छाशक्तीचा निर्णय असल्याने हा प्रश्न निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी व नगर परिषदेचे प्रशासन कसे सोडवतात यावर समस्त पनवेलकर लक्ष्य ठेवून आहेत.
पनवेलमध्ये ३७ इमारती धोकादायक आहेत. त्यापैकी बावाराम पुरोहित ही एक इमारत होती. ही इमारत रिकामी करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. या इमारतीमध्ये भाडेकरू राहत होते. ते सुरक्षित आहेत. इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने ही इमारत पूर्णत: रिकामी करण्यात आली आहे. पनवेलच्या धोकादायक इमारतींच्या रिकामी करण्याबाबत याआधीच नोटिसा तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांना देण्यात आल्या आहेत. भाडेकरू व इमारत मालकांचे न्यायालयातील वादांमुळे ते रहिवाशी इमारत रिकामी करण्यात तयार नाहीत. मात्र जीवितहानीचा विचार करून सक्तीचे धोरण अवलंबून धोकादायक इमारती रिकाम्या कराव्या लागतील, अशी माहिती पनवेल नगर परिषदेच्या उपमुख्याधिकारी चारुशीला पंडित यांनी केली आहे.