मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्रचना

म्हाडाची मंदगती असल्याने उपकरप्राप्त १९६४२ इमारतींपैकी १० टक्क्य़ांहूनही कमी म्हणजे १४८२ इमारतींच्याच विकासाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे केवळ म्हाडावर विसंबून राहिल्यास पुढील ५० वर्षांतही मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास किंवा पुनर्रचना शक्य नाही. त्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेवून कृतीआराखडा निश्चित न केल्यास जुन्या इमारतींमधील हजारो रहिवाशांचा जीव टांगणीलाच राहणार आहे.
सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे बांधण्याची जबाबदारी म्हाडाची असून आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्रचनेची जबाबदारी घर दुरुस्ती मंडळाची आहे. म्हाडाने स्वत विकास करून किंवा खासगी बिल्डरांची मदत घेवून देखील गेल्या काही वर्षांत १० टक्केही उद्दिष्ट साधले गेलेले नाही. रहिवाशांचा विरोध, आवश्यक परवाने न मिळणे आणि अन्य अडचणी असल्या तरी म्हाडाची मंदगती हे मूळ कारण आहे. धडाडीने काम करून रहिवाशांना विश्वासात घेवून झटपट निर्णय घेतले गेल्यास या कामाला गती येवू शकते. नजीकच्या परिसरात संक्रमण शिबीराची व्यवस्था झाल्याशिवाय रहिवासी तयार नसतात. मूळ इमारतीचे काम वर्षांनुवर्षे रखडल्याचा अनुभव येतो. त्यामुळे एकदा जागा रिकामी केल्यावर पुन्हा तिथे येता येईल का नाही, अशी भीती त्यांच्या मनात असते. ज्या प्रकल्पांमध्ये खासगी बिल्डर नेमले जातात, तेथे बिल्डर रहिवाशांचा विचार न करता केवळ स्वतचा फायदा बघतात. या अनुभवांमुळे खासगी बिल्डरांच्या मदतीनेही विकासाला मर्यादा येत आहेत. रहिवाशांमधील मतभेद दूर करून खासगी क्षेत्राला वाव दिल्याशिवाय मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न सुटणार नाही.
त्यामुळे आता नव्याने या धोरणाचाच आढावा घेण्याची गरज असून उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा कालबध्द कार्यक्रम किंवा कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. कॅगनेही आपल्या अहवालात तेच मत व्यक्त केले आहे. मोडकळीस येणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या यादीत दरवर्षी भर पडणार असून जर आधीच्या यादीतील इमारतींचा पुनर्विकास साधला गेला नाही, तर रहिवाशांना कोणीच वाली राहणार नाही.