रिझव्‍‌र्ह बॅंक व नाबार्डचे जाचक र्निबध, टांगती तलवार असलेला बॅंकिंग परवाना, कोटय़वधीची थकित कर्जे यामुळे अडचणीत सापडलेली जिल्हा बॅंकेच्या व्यवहाराचे सर्व मार्ग बंद होऊ लागल्याने भयावह आर्थिक चक्रव्युहाच्या जाळ्यात फसली आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर बॅंकेला या चक्रव्युहातून बाहेर काढणे कठीण होणार आहे. अन्य कारणांसोबत राज्य सरकारने झटकलेली जबाबदारी बॅंकेचे जहाज डुबण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
जिल्हा बॅंक आर्थिक दिवाळखोरीत निघाल्याने बॅंकेवर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने जाचक र्निबध लादले आहेत. या बॅंकेचे सहकारी संस्था, खाजगी व सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व वैयक्तिक कर्जदारांकडे सुमारे चारशे कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकित आहे. बॅंक सी.आर.आर. रेशो टिकवू न शकल्याने रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने जिल्हा बॅंकेच्या दैनंदिन व्यवहाराला टाळा लावला आहे. जिल्हा बॅंकेकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, अंगणवाडी कर्मचारी, विविध कामगार, सहकारी पतसंस्था, विविध आघाडय़ांवर काम करणाऱ्या सहकारी संस्था, पगारदार व ठेवीदारांचे कोटय़वधी रुपये अडकले आहेत. या सर्व व्यवस्थांचे आर्थिक व्यवहार त्यामुळे थांबले आहेत. जिल्हाभर मोठा आर्थिक अडथळा निर्माण झाला आहे. परिणामत: आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयीकृत व सोयीच्या बॅंकोंकडून होऊ लागले आहेत.
महावितरणसारख्या कंपन्याही जिल्हा बॅंकेकडून बिलांची वसुली थांबविणार आहे. जिल्हा बॅंकेचे ठेवीदार अस्वस्थ असून देशोधडीला लागण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या आर्थिक अडथळ्यांमुळे ग्रामीण भागातील अर्थ व्यवहारावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. राज्य सरकार व सहकार खाते याकडे फारसे गांभीर्याने पहात नाही. जिल्हा बॅंक ग्रामीण लघू आणि सूक्ष्म आर्थिक व्यवहाराचे प्रमुख केंद्र असतांना बॅंकेचे जहाज डुबत असतांना राज्य सरकार बॅंकेला आधार देण्यास असमर्थ ठरले आहे. राज्य शासन प्रमुखांचा हा अदूरदर्शी प्रकार बॅंकेसाठी व ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेसाठी घातक ठरू लागला आहे. दिवसेंदिवस बॅंकेचे एक एक आर्थिक व्यवहार बंद होत आहेत. उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद होत असून त्यामुळे ही बॅंक केवळ पांढरा हत्ती झाला आहे. विशेष म्हणजे, चारशे कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाचे ओझे असतांना बॅंकेने नाबार्ड व राज्य सहकारी बॅंकेच्या विश्वासावर दोनशेहून अधिक कोटींचे शेती पीक कर्ज वाटप केले आहे. अशा परिस्थितीत बॅंकेला तरण्यासाठी किमान दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ही जबाबदारी राज्य शासन, नाबार्ड आणि रिझव्‍‌र्ह बॅंक घेण्यास तयार नाही. यासंदर्भात जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी सतत संपर्क केला असता ते दिल्लीला गेल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांचा मोबाईलही नॉट रिचेबल होता. यासंदर्भात बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने मदत केल्यास बॅंक अडचणीतून बाहेर येऊ शकते, मात्र राज्य शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे त्याने सांगितले.
