आजच्या प्रश्नांमध्येच गुंतून पडल्याने भविष्याचे निर्णय घेण्यास सवड होत नाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची खंत

राज्याचा वारू प्रगतीपथावर असला तरी विकासाच्या विभागीय असमतोलासह वेगवेगळी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. दररोज सकाळी कुठे पाण्याचे आंदोलन तर, कुठे उसाचे आंदोलन सुरू असल्याच्या बातम्या येतात. आजच्या प्रश्नांमध्येच गुंतून पडल्यामुळे दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने भविष्याचे निर्णय घेण्यासाठी सवड होत नाही, अशी खंत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी व्यक्त केली. केवळ नैसर्गिक संपदेच्या आधारे देश महासत्ता होऊ शकणार नाही. बौद्धिक क्षमतेवर आधारित ज्ञानाधिष्ठित व्यवस्था निर्माण झाली तरच देश महासत्ता होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फग्र्युसन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. राज्यापुढील आव्हानांची माहिती देत मुख्यमंत्र्यांनी ‘इनोव्हेशन बेस्ड’ समाजाची निर्मिती करून युवकांनी राज्याच्या विकासामध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन केले. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष विकास काकतकर, सचिव श्रीकृष्ण कानेटकर आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. रवींद्रसिंह परदेशी याप्रसंगी उपस्थित होते.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, औद्योगिकरण, नागरीकरण, परकीय गुंतवणूक यामध्ये राज्य अग्रेसर आहे. राज्याचा आर्थिक विकास दर यामध्ये आपण श्रीमंत आहोत. पण, विभागीय असमतोल खूप आहे. राज्याच्या उत्पन्नामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राचा वाटा १० टक्के आहे. तर, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न ९० टक्के आहे. शेतीवरचा ताण कमी होऊन उद्योग आणि सेवा क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या वाटा वाढविणे हे आव्हान आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे स्वच्छ पाणी, रहदारीसाठी चांगले रस्ते, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन हे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहेत. दररोज धरणांतून किती पाणी सोडायचे आणि जे पाणी सोडायचे ते पिण्यासाठी की शेतीसाठी असे प्रश्न आहेत. पुण्यामध्ये पाणीकपात करावी लागली. भविष्यात पाणी मीटरनेच दिले पाहिजे असा विचार सुरू आहे. उद्योगाला पाणी मिळत नाही हे सध्याचे वास्तव आहे. जायकवडीमध्ये केवळ तीन टक्के म्हणजे डिसेंबपर्यंतच पुरेल एवढा पाणीसाठा आहे. मग, परळीचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प कसा चालवायचा हा प्रश्न आहे. सांडपाणी विकत देऊन ते उद्योगांनी शुद्ध करून वापरायचे असेच करावे लागेल. त्यामुळे खर्च वाढणार असला तरी त्याला नाईलाज आहे.
नैसर्गिक संपदेची उणीव असतानाही जपान, इस्रायल, दक्षिण कोरिया या देशांनी केलेल्या प्रगतीचा विचार केला पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, बौौद्धिक क्षमतेवर आधारित आणि नावीन्यतेवर भर देणाऱ्या समाजाच्या निर्मितीतून हे साध्य करता येईल. हे आव्हान आजची युवा पिढी स्वीकारेल. शिक्षणामध्ये गुणवत्तेपेक्षाही सार्वत्रिकीकरणावर भर दिला गेला. आपल्या शिक्षणाचा बेताचाच दर्जा ही चिंतेची बाब आहे. जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाचाही समावेश नाही. अनेक वर्षांत देशाला नोबेल पुरस्कार लाभलेला नाही. व्यवस्थापनातील त्रुटी, शासन-प्रशासनातील गलथानपणा, भ्रष्टाचार आणि न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाई यामुळे सध्या देशात नकारात्मक वातावरण आहे.     
मुख्यमंत्री म्हणाले..
 अनेक लहान पक्षांच्या सहभागामुळे सरकारच्या कार्यक्षमेतवर मर्यादा येतात. ९ आणि १८ खासदार असलेल्या पक्षांनादेखील महत्त्व प्राप्त होते. देश एकसंध राहण्यासाठी केंद्र सरकार मजबूत असायला हवे.
 इंग्रजी शाळेतच मुलांना प्रवेश देण्याच्या हट्टापायी मराठी शाळा ओस पडत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब करून मराठीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय भाषादेखील आत्मसात केली पाहिजे.
 पाण्याच्या कमतरतेमुळे भविष्यात जल विद्युत प्रकल्प होतील असे वाटत नाही. त्यामुळे संशोधकांकडून वीज निर्मितीचे नवे स्रोत विकसित करण्याची गरज आहे.
 राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ एक टक्का संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) यासाठी खर्च केला जातो. ही रक्कम किमान दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारचे तर, याकडे दुर्लक्षच होत आहे.