केबल वाहिन्यांद्वारे होणारे अ‍ॅनालॉग प्रक्षेपण राज्य सरकारने ३१ मार्च ला बंद करून डिजिटल प्रक्षेपणासाठी सेट टॉप बॉक्स बसविण्याचे बंधनकारक केल्यानंतर दोनच महिन्यात केबल ऑपरटेर्सने मासिक दर वाढविल्याने नागरिकांना जास्तीचा भरुदड बसत आहे. मात्र, केबल व्यावसायिकांनी या दरवाढीचे समर्थन केले असून केबलचा धंदा महागडा झाल्याने दर वाढविण्याची वेळ आल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
दूरदर्शन हे मनोरंजनाचे माध्यम असल्याने नागरिकांना चांगलेच महागात पडत आहे. नागरिकांनी हजार ते पंधराशे रुपये खर्चून हा सेट टॉप बॉक्स खरेदी केला. जवळपास शहरात साडेचार लाखावर शहरात केबल कनेक्शन आहे. केबल संचालकांनी या बॉक्स विक्रीतून मोठय़ा प्रमाणात नफा मिळविला. सरकारच्या तिजोरीतही मोठय़ा प्रमाणात यातून महसूल गोळा झाला. केबल ऑपरेटर्सकडून होत असलेल्या कर चोरीवर मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश आले आहे. प्रत्येक कनेक्शनच्या मागे ४५ रुपये मनोरंजन कर सरकारकडे केबल संचालकाला जमा करावा लागतो. यात सरकार व केबल संचालकाचा फायदा झाला असला तरी सामान्य नागरिकांना या महागाईच्या काळात याचा चांगलाच फटका बसला आहे.
सरकारला मोठय़ा प्रमाणात कर द्यावा लागतो, यासबबीखाली केबल संचालकांनी केबलचे महिन्याचे दर वाढविल्याच्या आरोपाचे धरमपेठेतील केबल व्यावसायिक अग्रवाल यांनी खंडन केले. ते म्हणाले, प्रत्येक कनेक्शन मागे ३० ते ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. केबलचा वायर, पीन, लेबर यांच्या किमती वाढल्या आहेत. आम्ही थोडे पैसे वाढविले की ओरड केली जाते. आज दररोज पेट्रोलचे, दुधाचे भाव वाढविले जात आहेत, त्याविरुद्ध कोणी आवाज उठवत नाही. आम्हालाही धंदा करायचा आहे, धंदा चालविण्याच्या खर्चातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. केबल आकारणीच्या दरात एकसूत्रता का नाही, यावर अग्रवाल म्हणाले, झोपडपट्टीत केबल मागितले तर एक अ‍ॅम्प्लिफारवरील एकाच वायरवरून दहा कनेक्शन टाकता येतात आणि मोठय़ा वस्तीत त्या तुलनेत वायर अधिक प्रमाणात लागते, वर मेहनतही करावी लागते. त्यामुळे आकारणीच्या दरात तफावत राहणारच आहे. ही दरवाढ जनतेकडून वसूल केली जात असल्याचेही त्यांनी नाकारले. व्यवसायच महागडा झाल्याने दर वाढविण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
