मुंबई मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेडचे कॅगकडून लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय मेट्रो भाडेवाढ होऊ देणार नाही, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना मुंबई मेट्रोवन प्रा. लि.ने आपण कॅग लेखा परीक्षणासाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र हे लेखा परीक्षण झाले, तरीही त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. प्रवाशांसाठी समाधानकारक तोडगा निघणार नाही. या लेखा परीक्षणात कॅगने प्रकल्पाचा दोन हजार कोटींचा वाढीव खर्च जमेस धरला नाही, तरीही कोष्टकाप्रमाणे भाडय़ाची मर्यादा १० ते ९० रुपये एवढीच येईल, असेही कंपनीने स्पष्ट केले.
कॅगतर्फे लेखा परीक्षण व्हावे, ही मागणी गेली दोन वर्षे होत आहे. आम्हीही या लेखा परीक्षणासाठी तयार असल्याचे गेली दोन वर्षे सांगत आहोत. मेट्रो प्रकल्पासाठी सरकारला हेच अपेक्षित असेल, तर त्यासाठी आमची तयारी आहे, असे मुंबई मेट्रोवन प्रा.लि.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभयकुमार मिश्रा यांनी सांगितले. मात्र कॅग लेखा परीक्षणाने काहीच साध्य होणार नाही, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.
प्रवाशांना तिकीट दरवाढीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी ‘खासगी-सरकारी तत्त्वा’मधील उभय पक्षांनी सामोपचाराने विचार करायला हवा. आम्ही सरकारपुढे यातील ‘खासगी’ पक्ष म्हणून काही मागण्या मांडल्या आहेत. सरकारनेही आपल्या वाटय़ाचा भार उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारसह चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे, असेही मिश्रा यांनी सांगितले. कॅगच्या लेखा परीक्षणाची मागणी करणाऱ्यांचा रोख प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाकडे आहे. हा प्रकल्प २३५६ कोटी रुपयांत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ४०२६ कोटी रुपयांचा खर्च आला. मात्र कॅगने लेखा परीक्षण करताना २३५६ कोटी रुपये एवढाच खर्च पकडला, तरीही कोष्टकाप्रमाणे मेट्रोच्या भाडय़ाची मर्यादा १० ते ९० रुपये एवढी असेल. प्रवाशांवर हा भार पडू नये, यासाठी आम्ही सरकारसह सर्वेतोपरी चर्चा करायला तयार आहोत, असे मिश्रा म्हणाले.
भाडेवाढ होऊ नये, यासाठी सरकारकडे आम्ही केलेल्या मागण्या सरकारच्या विचाराधीन आहेतच. त्याचबरोबर कर्जावरील व्याजदर ११.७५ टक्क्यांऐवजी दिल्ली मेट्रोला लागू असलेला व्याजदर मुंबई मेट्रोला लावला, तरी प्रवाशांना त्यातून दिलासा मिळू शकतो. दिल्ली मेट्रोला वीजेसाठी प्रतियुनिट ५.५० रुपये मोजावे लागतात. तर मुंबई मेट्रोला एका युनिटसाठी ११ रुपये मोजावे लागतात. ही तफावत दूर झाली, तरी त्याचा फायदा प्रवाशांना मिळेल, असे मिश्रा यांनी सांगितले.

Torres case, police , accused, High Court,
आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार, टोरेसप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
mumbai High Court urged bmc and State Government to declare they are unable to solve illegal hawkers issue
…तर असमर्थ असल्याचे तरी जाहीर करा ! बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाचे महापालिका, सरकारला खडेबोल
Tax revenue is vital for civic services and property tax ensures
करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना
mpsc result latest marathi news
‘एमपीएससी’च्या समाज कल्याण अधिकारी पदाचा निकाल जाहीर, मात्र केवळ ‘या’ उमेदवारांना मुलाखतीची संधी
mumbai police chief vivek phansalkar news in marathi
मुंबईतील वित्तीय, गुंतवणूक संस्थांची माहिती गोळा करा; मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांचे आदेश
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
Mumbai governor loksatta news
राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Story img Loader