डोंबिवली पश्चिमेतील नवापाडा भागातील सुभाष रस्त्यावरील एका ‘उद्याना’च्या आरक्षणावर विकासकाने सर्व नियम धुडकावून दोन इमारती उभारल्या आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे शंभर ते सव्वाशे कुटुंबं राहत आहेत. नियमबाह्य़ असल्याने या इमारतींना पालिका बांधकाम परवानगी, वापर परवाना देत नसल्याने या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. पालिकेचा नगररचना विभाग, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने तेरा वर्षांपूर्वी ही नियमबाह्य़ बांधकामे रोखली असती तर उद्यानाच्या आरक्षित जागेवर इमारती उभ्या राहिल्या नसत्या. त्यावेळी वेळकाढूपणा करून विकासकाशी संगनमत करून तत्कालीन पालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी विकासकाची पाठराखण केली. त्याचे चटके आता या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना बसत आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांनी आपल्याकडे अनेकदा विकासकाच्या विरोधात तक्रारी केल्या आहेत, असे स्थानिक नगरसेवक विकास म्हात्रे यांनी शासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
‘उद्याना’चे आरक्षण बदलण्याचा विषय मंगळवारच्या महासभेत आणण्यात आला होता. काँग्रेसच्या नगरसेविका सुवर्णा केणे यांच्या निधनामुळे त्यांना श्रद्धांजली वाहून महासभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे हा विषय चर्चेला येऊ शकला नाही. शुक्रवारी महासभा होणार असल्याने त्यामध्ये हा विषय पुन्हा चर्चेला येणार आहे. पालिकेतील एक ‘सर्वोच्च’ पदाधिकारी आणि त्यांचे चार ‘बोलते’ समर्थक पदाधिकारी यांनी महासभेच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन विकासक हिताचा आरक्षण बदलण्याचा अडगळीत पडलेला प्रस्ताव पुढे आणला असल्याची टीका आता सत्ताधारी शिवसेना-भाजपमधील काही नगरसेवक, काँग्रेस-राष्ट्रवादी, मनसे नगरसेवकांकडून केली जात आहे. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी नागरी हिताच्या आरक्षणावर विकासकांची गदा नको म्हणून या विषयाला फेटाळून लावण्याचा व याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. अ‍ॅड. गणेश घोलप यांनी हा विषय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवलाच कसा, याविषयी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नगरसेवक श्रीकर चौधरी, अर्चना कोठावदे, वामन म्हात्रे, विकास म्हात्रे यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
या सगळ्या प्रकारांमुळे हादरलेल्या सत्ताधारी पक्षातील चौकडीने या प्रस्तावाला पाठिंबा मिळविण्यासाठी अन्य पक्षातील काही नगरसेवकांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या असल्याचे बोलले जाते. नागरी हिताच्या विरोधात, पालिकेच्या आर्थिक तिजोराला फटका बसेल असे निर्णय बहुमताच्या बळावर पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेकडून वेळोवेळी घेण्यात येत असल्याने त्यांचे नेते करतात काय, असा उद्विग्न सवाल नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
पालिकेच्या उद्यानाच्या आरक्षित जागेवर दोन इमारती उभारून पालिका प्रशासनाने विकासक, या दोन्ही इमारतींवर कोणतीही कारवाई न केल्याने या प्रकरणातील जबाबदार पालिका व शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. नगरविकास विभागाचे कार्यसन अधिकारी संजय पवार यांच्या पत्राप्रमाणे हा आरक्षण बदलाचा विषय महासभेत ठेवण्यात आला आहे. पवार यांनी कोणत्या अधिकारान्वये हे पत्र पालिकेला पाठवले, असा प्रश्न नगरसेवक विकास म्हात्रे, वामन म्हात्रे यांनी केला आहे. शासनाने यापूर्वीच उद्यान आरक्षण बदलाचा विषय फेटाळून लावला आहे. उच्च न्यायालयाने एका दाव्यात आरक्षण बदलाबाबत जैसे थेचे आदेश शासनाला दिले आहेत.
या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना सोसायटीत जाण्यासाठी हक्काचा रस्ता नाही. इमारतीभोवती संरक्षक भिंत बांधली नाही. मानीव अभिहस्तांतरण विकासकाने करून दिले नाही. फक्त वेळोवेळी ही कामे करून देण्याची आश्वासने देण्यात आली आहेत, अशा तक्रारी रहिवाशांनी नगरसेवकाकडे केल्या आहेत.