वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी मोहीम

वक्फ बोर्डाच्या राज्यातील जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून ते काढून टाकण्यासाठी मोहीम लवकरच हाती घेण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा गुरुवारी विधानसभेत करण्यात आली.
वक्फ बोर्डाची राज्यातील जमिनीपैकी एक लाख एकर जमीन शहर अथवा गावांच्या मध्यभागात आहे. यातील सत्तर एकर जमिनीवर अतिक्रमण आहे. कुठे ९९ तर कुठे ३० एकर जमिनी लीजवर घेण्यात आल्या आहेत. या जमिनीवर नियमानुसार मागण्यात आलेल्या असल्या तरी ज्या कारणासाठी मागितल्या त्या ऐवजी दुसऱ्याच कारणांसाठी त्याचा वापर सुरू आहे. अनेकांनी शैक्षणिक कामासाठी लीजवर जमिनी घेतल्या पण त्याचा व्यावसायिक कामासाठी वापर सुरू आहे. यासंबंधी तक्रारी मात्र आलेल्या नाहीत. औरंगाबादमध्ये तर एका जमिनीवर पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यात आले आहे. मुंबईत अनाथाश्रमासाठी (यतिमखाना) मागितलेली जमीन कमी दरात अंबानीला देण्यात आली आहे, अशी माहिती खुद्द अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सदनात दिली.
या जमिनी विकता येत नाहीत. तरीही बेकायदेशीररीत्या जमिनीचा वापर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यासंबंधी तक्रारी आलेल्या नाहीत. या जमिनींवरील अतिक्रमण काढले जाणार असून त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. मोठय़ा बळाचा वापर करावा लागणार आहे. या जमिनी मुस्लिम समाजाच्या मालकीच्या असून त्याचा योग्य वापर व्हावयास हवा. त्यातून सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची योजना राबविली जाईल. त्यामुळे मुस्लिम समाजाचे मागासलेपण दूर होऊन कुणासमोर हात पसरावे लागणार नाहीत, असे उत्तर खडसे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले. आसिफ शेख, अबु आझमी आदींनी यासंबंधी मूळ प्रश्न विचारला होता.
याआधी विरोधी पक्षात असताना स्वत: व एकनाथ खडसे यांनी वक्फ जमिनीसाठी संघर्ष केला होता. तत्कालीन सरकारने यासंबंधी एक समिती तयार केली होती. या समितीचा अहवालही शासनास सादर झाला आहे. तो अहवाल सदनात लवकरच मांडू. या बोर्डावर २/३ सदस्य असतील तरच कुठलाही निर्णय होऊ शकतो. प्रत्यक्षात त्यात भरतीच केली गेली नाही. आता या बोर्डात नव्याने भरती केली जाईल. त्यानंतर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात वक्फ बोर्डाचे एक पथक बसेल. केवळ औरंगाबाद येथेच सुनावणीसाठी लवाद आहे. त्यावर आता तीन सदस्य घेतले जातील व नागपुरातही त्याचे खंडपीठ तयार केले जाईल. वक्फ जमिनीच्या माहितीचे संगणकीकरण करण्याचा विचार आहे, असे उत्तर यावेळी सदनात आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यावर कारवाई थांबवू नका अहवाल नंतर मांडत राहा, असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचविले. अहमदनगरमधील एका मशिदीत पोलीस ठाणे तर एका मशिदीत महापालिकेचे कार्यालय सुरू आहे, असे अबु आझमी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ही माहिती घेऊन योग्य ती उपाययोजना केली जाईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.