प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थी-पालकांची ओढाताण!

शैक्षणिक प्रवेशास अनिवार्य केलेल्या वेगवेगळय़ा प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थी-पालकांची सर्वत्र तारांबळ सुरू असून, सरकारने ही प्रक्रिया सुलभ केल्यास हा त्रास बराच कमी होऊ शकतो. संगणकाचा वापर वाढला असताना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणे आवश्यक ठरले आहे.
रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी तहसील कार्यालयात जावे लागते, मात्र प्रवेशाच्या काळात अशा प्रमाणपत्रासाठी तहसीलसमोर रांगा लागलेल्या असतात. महसूल विभागाने गावोगावी ग्रामपंचायत कार्यालयात संगणकीकरण केले आहे. गावपातळीवर ग्रामपंचायत व शहर पातळीवर नगरपरिषद कार्यालयात रहिवासी प्रमाणपत्र देण्याची सोय केल्यास तहसील कार्यालयात यासाठी होणारी गर्दी कमी होईल. शिवाय विद्यार्थी व पालकांना प्रमाणपत्रांसाठी दैनंदिन काम सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागणार नाहीत. वेळ व पैशाची बचत होईल.
जे रहिवासी प्रमाणपत्राचे, तेच उत्पन्नाचा दाखला आणि नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राचे आहे. उत्पन्नाबाबतचा दाखला तहसीलदार व नायब तहसीलदारांकडून घ्यावा लागतो. तो प्राप्त केल्यावर त्याच्या आधारावर नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून घ्यावे लागते. शिवाय असे प्रमाणपत्र दरवर्षी नव्याने घेण्याची सक्ती केली आहे. मुळात जे शासकीय सेवेत आहेत, वर्ग ३ अथवा वर्ग ४ पदावर कार्यरत आहेत, त्यांची बढती झाली तरी त्यांना नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र दिले जावे, असा सरकारचा अध्यादेशच आहे. असा अध्यादेश असताना अशा मंडळींना दरवर्षी वेगळे प्रमाणपत्र घेण्याची गरज काय? त्यांना ते सेवेत असण्याच्या कालावधीपर्यंत कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र का दिले जाऊ नये?
याशिवाय शेतकरी, शेतमजूर, मजूर, अल्पभूधारक या मंडळींना आपले दैनंदिन कामकाज सोडून नॉन क्रिमिलियरचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी चकरा माराव्या लागतात. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ठिकठिकाणी रांगा लागल्या, तेव्हा शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावर जन्मस्थळाचा उल्लेख असतो, वयाचा उल्लेख असतो व राष्ट्रीयत्वाचाही उल्लेख असतो. त्यामुळे ज्यांच्याकडे असा दाखला आहे त्यांना स्वतंत्ररीत्या राष्ट्रीयत्व, अधिवासी, वय याचा वेगळा दाखला काढण्याची गरज नाही, असा अध्यादेश काढण्यात आला.