निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याबद्दल दंड करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या परवान्याचा आधार घेऊन पुन्हा महापालिकेत प्रवेश केला आहे. पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने गुरुवारी या कंत्राटदारास रस्त्याच्या कामाचे कोटय़वधी रुपयांचे कंत्राट बहाल केले. मात्र त्याच वेळी कंत्राटदारांच्या नोंदणीच्या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत घालून प्रशासन कंत्राटदारांची पाठराखण करीत असल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्षांकडून करण्यात आला.
पावसाळ्यात खड्डय़ांमध्ये गेलेल्या पश्चिम उपनगरांमधील सिमेंट काँक्रिट आणि डांबरी रस्त्यांच्या निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यासाठी २४३ कोटी, तर डांबरी रस्त्यांसाठी ८० कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. सर्वात कमी रकमेची निविदा भरणाऱ्या आर. पी. शाह या ठेकेदाराची प्रशासनाने या कामासाठी निवड केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याबद्दल आर. पी. शाह यास महापालिकेने दंड केला आहे. त्यामुळे त्याला आता काम कसे काय देण्यात आले, असा आक्षेप काँग्रेसच्या शीतल म्हात्रे आणि मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी घेतला. शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनीही तसाच आक्षेप घेत आपल्या पक्षाला घरचा आहेर दिला.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संरक्षण विभाग, रेल्वेच्या ठेकेदारांना निविदा भरण्यास अनुमती देण्यात आली होती. आर. पी. शाह कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोंदणी केली आहे. त्यामुळे त्यांनी या कामासाठी निविदा भरली होती. या कंपनीची निविदा लघुत्तम असल्यामुळे तिला हे काम देण्यात आले, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी दिले.
पूर्वी पालिकेकडे सुमारे १७०० कंत्राटदारांनी नोंदणी केली होती. आता ती संख्या केवळ १५० राहिली आहे. त्यामुळे त्याच त्याच कंत्राटदारांना कामे दिली जातात. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्रपणे कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसे न करता कंत्राटदारांच्या नियुक्तीसाठी देशभरात अवलंबण्यात येणारी पद्धत पालिकेनेही स्वीकारावी. नव्या कंत्राटदारांची फाईल अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे गेले आठ महिने प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय का घेण्यात आला नाही याची माहिती पुढील बैठकीत प्रशासनाने द्यावी, असा आदेश राहुल शेवाळे यांनी दिला.
