व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे नागपुरात कोटय़वधींचे नुकसान

राज्य शासनाने महापालिका हद्दीत लागू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य कराविरुद्ध (एलबीटी) नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्ससह विविध व्यापारी संघटनांनी आजपासून बेमुदत संपाचा ‘एल्गार’ पुकारला. शहरातील मुख्य बाजारपेठ वगळता इतर भागातील व्यापारी प्रतिष्ठाने सुरू असल्याने एलबीटी विरोधी बंदला आज संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. गेल्या चार दिवसापासून आयात बंद केल्यामुळे जवळपास ६०० कोटीचे नुकसान झाल्याचे चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. आजच्या बंदमुळे २०० ते २५० कोटीचे नुकसान झाले आहे.
शहरात १ एप्रिलपासून स्थानिक स्वराज्य कर लागू करण्यात आला असून पहिल्या दिवशी व्यापारी संघटनांनी व्यापार बंदचे आवाहन केले होते. त्यानंतरही सरकार एलबीटी लागू करण्यासंदर्भातील भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने बेमुदत व्यापार बंदचे आवाहन केले आहे. चेंबरच्या कार्यालयात व्यापारी संघटनांची बैठक झाल्यानंतर शहीद चौकातून मिरवणूक काढण्यात आली. इतवारी, महाल, गांधीबाग, शंकरनगर, गोकुळपेठ, सीताबर्डी, धंतोली, सक्करदरा, शहीद चौक, सराफा ओळी आदी भागात मिरवणूक फिरत असताना व्यापारांनी सुरू असलेली प्रतिष्ठाने बंद केली. इतवारी किराणा ओळ, सराफा बाजार आणि गांधीबाग मार्केट बंद होते.
सिव्हील लाईनमधील चेंबरच्या कार्यालयात दुपारी व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. यात कुठल्याही व्यापाऱ्याने महापालिकेत एलबीटीसाठी नोंदणी करायची नाही, असा ठराव पारीत करण्यात आला. ग्रेटनाग रोड, महाल, सक्करदरा आणि सीताबर्डी या भागातील व्यापारी प्रतिष्ठाने आज सकाळी काही वेळ सुरू होती मात्र दुपारी १२ नंतर बंद करण्यात आली. व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या या बंदला विविध व्यापारी संघटनांनी आणि काही सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.  शहीद चौकात व्यापाऱ्यांनी निदर्शने केली. कधी नव्हे ते मोमीनपुरामधील बाजार पूर्ण बंद होता. नागपूर सराफा असोसिएशनच्या सदस्यांनी अध्यक्ष रविकांत हरडे यांच्या उपस्थितीत शहीद चौकात धरणे आंदोलन केले.
जोपर्यंत एलबीटी रद्दची अधिसूचना जाहीर केली जात नाही तोपर्यत बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा यावेळी इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. आजच्या बंदला व्यापाऱ्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे ३०० कोटींचा व्यवसाय प्रभावित झाल्याचे एनव्हीव्हीसीचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले. राज्य सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर येणाऱ्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला.
मालाची आयात बंद केल्याने त्याचा फटका महापालिकेला बसला आहे. महापालिकेला दररोज १८ ते २० कोटीचा महसूल प्राप्त होतो. आयात बंद केल्याने महापालिकेला हा भूर्दंड बसणार आहे. नागरिकांना फटका बसू नये म्हणून या बंद मधून औषध विक्रेत्यांना सहभागी करून घेतले नाही, असेही अग्रवाल यांनी सांगितले