आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर असताना राज्याच्या राजकारणात व्यक्तीपेक्षा ‘जातीला’ अधिक महत्व देण्यात येत आहे. दुसरीकडे ज्या राज्य सरकारने जादुटोणा विरोधी कायदा अंमलात आणला तेच शासन पितृपक्ष तसेच अन्य काही कारणास्तव अद्याप याद्या जाहीर करत नाही, ही शोकांतिका असल्याची खंत महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केली.
येथील शाखेच्यावतीने सुरू केलेल्या राज्यस्तरीय ‘जात पंचायत विरोधी अभियानाला’ एक वर्ष पूर्ण झाले. या निमित्ताने वर्षांचा आढावा घेण्यात आला. नाशिक येथे आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे एका युवतीचा वडिलांनी गर्भवती असतांना खून केला. या घटनेनंतर जात पंचायतीचे भयाण वास्तव समोर आले. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील सवर्ण, भटक्या अशा सर्वच स्तरातील जात पंचायतीने बहिष्कृत केल्याच्या १०० हून अधिक तक्रारी अंनिसकडे आल्या आहेत. त्यात प्रेमविवाह हे प्रमुख कारण असले तरी काही धार्मिक रुढी, परंपरा यांचा पगडा कायम असल्याने बहिष्कृत होणाऱ्यांची संख्या कमी नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. अद्याप काही समाजात पोलिसांकडे जाणे हाच गुन्हा समजला जात असल्याने नागरीक निर्भयपणे तक्रार करण्यास पुढे येत नाही. तशी कायद्यातही काही खास तरतूद करण्यात आलेली नाही. मात्र जनहित याचिकेच्या माध्यमातून त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. एका बाजुने प्रबोधन आणि दुसरीकडे कायद्याचा धाक या दुहेरी पातळीवर अभियानाचे काम सुरू आहे. या अभियानाने राज्याची सीमा ओलांडली असून गुजरात तसेच आंध्र प्रदेशातील दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रीला पावित्र्य सिध्द करण्यासाठी जिभेला मंगळसूत्रातील डोरले तप्त करून चटके देणे, तप्त लोखंडी कुऱ्हाड हातावर ठेवणे, लग्नाच्या रात्री पंचांनी दिलेल्या पांढऱ्या वस्त्रावर मुला-मुलींनी झोपल्यावर रक्ताचा डाग असेल तरच लग्न ग्राह्य़ धरण्याची प्रथा अंनिसने मोडीत काढली. तीन वर्षांच्या मुलीचे ४० वर्षांच्या खुनी माणसाशी जातपंचायतीने लावलेले लग्न अंनिसने थांबविले असल्याचे अभियानाचे संयोजक कृष्णा चांदगुडे यांनी सांगितले. सततच्या प्रयत्नांमुळे नाशिक येथील भटके जोशी, मुंबईतील वैदु, अहमदनगर येथील पद्मशाली, कोकणातील दाभोल खाडीया भोई समाज, चंद्रपूर येथील आदिवासी गोंड यांनी जातपंचायती बरखास्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक तसेच आंध्र येथील काही जात पंचायती बरखास्त करण्यात आल्याचे चांदगुडे यांनी सांगितले. अभियानाच्या माध्यमातून महिलांचे, व्यक्तींचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे जात पंचायती बरखास्त होऊन सामाजिक सुधारणा मंडळे स्थापन झाली आहेत. यामध्ये महिलांना स्थान देण्यात आले आल्याचे चांदगुडे यांनी सांगितले. जातपंचायतींविरूध्द तक्रार नोंदविण्यासाठी अविनाश पाटील (९४०४८ ७०४३२), कृष्णा चांदगुडे (९८२२६ ३०३७८) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले. पत्रकार परिषदेस महेंद्र दातरंगे, डॉ. ठकसेन गोराणे, वि.तु.जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
