राज्य परिवहन महामंडळाने कामगार करार त्वरित करावा, सहाव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर मागील करारातील फरक दूर करण्यासाठी २२.५ टक्के पगारवाढ करावी, एसटी बसला टोल करातून वगळावे, आदी विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुरूवारी कास्ट्राईब संघटनेच्यावतीने येथील विभाग नियंत्रक कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अरविंद जगताप, सुरेंद्र पगारे, शशिकांत ढेपले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांच्या शिष्टमंडळाने विभाग नियंत्रक व जिल्हा प्रशासनास सादर केले. संघटनेच्या मागण्या मान्य न झाल्यास २६ जानेवारी रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कामगार करार त्वरीत करून त्यात कास्ट्राईब संघटनेला सहभागी करावे, १७.५ टक्क्यांवर असणारा प्रवासी कर १० टक्क्यांवर आणावा, महाराष्ट्र शासनाकडे असणारी १६८९ कोटीची येणे रक्कम महामंडळास मिळावी, आरक्षण धोरणाची पायमल्ली करणाऱ्या जातीयवादी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, कनिष्ठ वेतनश्रेणी रद्द करावी, वैद्यकीय भत्त्यात वाढ करावी, एसटी महामंडळातर्फे नियमित कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते कनिष्ठ वेतनश्रेणीला समान पद्धतीने देण्यात यावे आदी मागण्या संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अरविंद जगताप यांच्यासह आंदोलकांनी केल्या. शासनाचे मुख्य सचिव व केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना दर तीन महिन्यांनी कास्ट्राईब संघटनेबरोबर बैठक घेण्याचे निर्देश दिले असताना नाशिकच्या विभाग नियंत्रकांनी त्यानुसार कार्यवाही केली नसल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली.
