जिल्ह्यात मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी विविध उपाय योजणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेने संवेदनशील अशा निवडक १५ मतदान केंद्रांवर सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे निश्चित केले आहे. मागील निवडणुकीत ज्या केंद्रांवर काही गोंधळ वा गैरप्रकार घडल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या, बहुदा ती केंद्रे सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांच्या टप्प्यात आणली जातील. मतमोजणीप्रसंगी सीसी टीव्ही यंत्रणेचा नेहमीच वापर केला जातो. परंतु, नाशिक व दिंडोरी मतदारसंघात मतदानावेळी प्रथमच या यंत्रणेद्वारे संबंधित केंद्रातील घडामोडींवर नजर ठेवून अनुचित प्रकारांना लगाम घातला जाणार आहे.
मतदान प्रक्रिया शांततेत व सुरक्षित वातावरणात पार पाडण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे सीसी टीव्ही यंत्रणेचा वापर. यंदा मतदानावेळी पहिल्यांदा त्यांचा वापर होणार आहे. जिल्ह्यात एकूण ४,१९१ मतदान केंद्र असून त्यातील नाशिक लोकसभा मतदार संघात १६६४, दिंडोरीमध्ये १७५० तर धुळे मतदार संघात ७७७ केंद्रांचा समावेश आहे. त्यातील ६४ मतदान केंद्र संवेदनशील असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात सर्वाधिक म्हणजे ४२ मतदान केंद्र ही एकटय़ा नाशिक मतदार संघातील आहेत. त्या तुलनेत दिंडोरी व धुळे लोकसभा मतदार संघात अशा केंद्रांची संख्या कमी आहे. मतदारांना धमकाविले जाईल वा मतदानासाठी प्रतिबंध केला जाईल, असे एकही केंद्र जिल्ह्यात नसल्याने यंत्रणेने आधीच म्हटले आहे.
मागील लोकसभा निवडणुकीत भालेकर हायस्कूलच्या मतदान केंद्रावर गैरप्रकार झाल्याची तक्रार केली गेली होती. या केंद्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद-विवादही झाले. त्याची परिणती शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांच्या तोडफोडीत झाली. मतदानाच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे सायंकाळी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे मतदान केंद्रच ताब्यात घेऊन बोगस मतदान केल्याची तक्रार शिवसेनेने केली. इतर मतदान केंद्रांबद्दल काही किरकोळ स्वरुपाच्या तक्रारी झाल्या होत्या. यंदा मतदानावेळी असे काही प्रकार घडू नयेत, याकरिता निवडणूक यंत्रणेने सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांचा पर्याय निवडला आहे. जिल्ह्यातील संवेदनशील मतदान केंद्रांची संख्या मोठी आहे. प्रत्येक केंद्रावर सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविणे अवघड आहे. त्यामुळे त्यातील किमान १५ केंद्रांवर मतदानाच्या दिवशी ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे उपरोक्त केंद्रातील घडामोडींवर बारकाईने नजर ठेवली जाईल. ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे खर्चिक बाब असल्याने यंत्रणेने यंदा हा प्रयोग काही मोजक्याच केंद्रावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडक १५ केंद्रांवर यंत्रणा
नाशिक व दिंडोरी लोकसभा मतदार संघातील सुमारे १५ मतदान केंद्रांवर सीसी टीव्ही यंत्रणा बसविली जाणार आहे. या यंत्रणेसाठी ‘कनेक्टीव्हीटी’ महत्वाचा मुद्दा असतो. कोणत्या संवेदनशील केंद्रांवर ती मिळू शकते याची छाननी करून त्यांची निवड केली जाईल. तसेच ही
यंत्रणा कार्यान्वित करणे खर्चिक बाब असल्याने यंदा निवडक १५ केंद्रांसाठी तिचा वापर केला जाणार आहे.
– विलास पाटील
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी
अपंगांचा मतदानावर बहिष्काराचा इशारा
खास प्रतिनिधी, नाशिक
राजकीय पक्ष आणि नेते असंवेदनशील असून त्यांना अपंग अन् त्यांच्या कुटुंबियांना सहन कराव्या लागणाऱ्या यातनांशी कोणतेही देणेघेणे नसल्याची व्यथा मांडत गुरूवारी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या नेतृत्वाखाली अपंग बांधवांनी मोर्चा काढून लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दोन लाख अपंग बांधव असल्याचा अंदाज असून त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्यास विचित्र स्थिती निर्माण होऊ शकते. राजकारणात मश्गुल राहणारे राजकीय पक्ष व लोकप्रतिनिधींना अपंगांच्या समस्येची जाणीव करून देण्याकरिता हा पवित्रा स्वीकारणे क्रमप्राप्त ठरल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी म्हटले आहे.
अपंग बांधवांच्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आ. बच्चु कडू यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षांपासून वेगवेगळी आंदोलने केली जात आहेत. तथापि, त्याची योग्य पध्दतीने दखल न घेता राज्य शासन अपंगांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप संघटनेच्या संध्या जाधव यांनी केला. या पाश्र्वभूमीवर, मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. अपंग बांधवांनी घेतलेल्या या निर्णयाची शासनाला जाणीव करून देण्यासाठी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. संघटनेचे राज्य समन्वयक अभय पवार, धमेंद्र सातव, प्रभाकर मोरे आदींच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात तीनचाकी सायकल व तत्सम साधने घेऊन अपंग बांधव सहभागी झाले. अपंगांच्या प्रश्नांबाबत एरवी कोणताही राजकीय पक्ष वा लोकप्रतिनिधी विचार करत नाही. निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यातही अपंगांच्या मागण्या व त्याबाबतचा उल्लेख केला गेला नाही, असा आक्षेप मोर्चेकऱ्यांनी नोंदविला. संजय गांधी योजनेचे अनुदान चार हजार रुपये करावे, त्यासाठीची उत्पन्नाची अट रद्द करावी, अपंगांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राबवावी, तीन टक्के राखीव निधीच्या तरतुदीची महापालिका ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत अंमलबजावणी, शिष्यवृत्तीत वाढ, मुकबधीरांना वाहन भत्ता मिळावा, अपंगांसाठी राजकीय आरक्षण असे विविध मुद्दे मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात मांडले.
जिल्ह्याचा विचार करता वेगवेगळ्या स्वरुपाचे अपंगत्व असलेल्या बांधवांची संख्या जवळपास दीड ते दोन लाख इतकी असल्याचे संध्या जाधव यांनी सांगितले. त्यातील बहुतांश अपंग संघटनेशी संबंधित असून त्यांना मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. शासनाने अपंग बांधवांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे अभिप्रेत आहे. तसा निर्णय न झाल्यास बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कायम राहणार असल्याचा इशारा जाधव यांनी दिला. दरम्यान, अपंग बांधवांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्यास सर्व राजकीय पक्षांचे उमेदवार विचित्र कोंडीत सापडू शकतील. निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी सातत्याने कमी होत आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्नशील असताना अपंग बांधवांनी या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिल्याने नवीन संकट उभे ठाकले आहे.
