केंद्र सरकारचे निर्णय शेतकरीहिताऐवजी ग्राहकहिताचे

जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार देशात आयात होणाऱ्या मालावर र्निबध टाकायचे नसल्याचे बंधन आपल्यावर आहे. शेतकऱ्यांचा कोणताही विचार न करता ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर र्निबध आणले. ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. देशात आयात होणाऱ्या मालावर र्निबध घालता येत नसताना केंद्र सरकार देशातून निर्यात होणाऱ्या मालावर र्निबध टाकत आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी कोणत्याही कृषी मालाच्या निर्यातीवर र्निबध टाकू नये, यासाठी राज्य शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. कृषी, कृषी संलग्न क्षेत्र व फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांना राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचे वितरण गुरुवारी येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी ते बोलत होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अतिशय दिमाखदार पद्धतीने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी विकासकामांची माहिती देत केंद्रात नवे सरकार आल्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर बोट ठेवत प्रचाराची संधी सोडली नाही.
येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या धन्वंतरी सभागृहात झालेल्या सोहळ्यास पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे, फलोत्पादन मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत, कृषी राज्यमंत्री संजय सावकारे आदी उपस्थित होते. कृषी क्षेत्रात सातत्याने प्रयोगशील वृत्तीने नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०१३ वर्षांसाठी विविध स्वरूपांचे ८० पुरस्कार देण्यात आले. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न पुरस्काराने मुरलीधर फुलाटे व अनिल मेहेर यांना सन्मानित करण्यात आले. ७५ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. तसेच वसंतराव नाईक कृषिभूषण १६, जिजामाता कृषिभूषण सहा, वसंतराव नाईक शेतीमित्र सात, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी २६, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) नऊ, उद्यानपंडित ११, पीक स्पर्धा विजेते ३ याप्रमाणे पुरस्कार्थीना सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. राज्यातील १८ टक्के शेती सिंचनाखाली असून उर्वरित ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. या क्षेत्रातील शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक संकटांना सामोरे जात राज्यातील शेतकऱ्यांनी अन्य क्षेत्राप्रमाणे कृषी उत्पादनात आघाडी घेऊन महाराष्ट्राच्या वैभवात भर टाकल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. अधिकाधिक क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी केंद्राने राज्याला अधिक निधी देणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तीवेळी आजवर राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. जवळपास १२ हजार कोटींची मदत दिली गेली. देशातील कोणत्याही राज्याने आजवर इतक्या तातडीने मदत दिलेली नाही हेदेखील त्यांनी सांगितले. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना आखल्या. कांदा व तत्सम कृषीमालावर र्निबध आणल्यावर आम्ही काँग्रेस आघाडी शासनाशी भांडायचो. यामुळे कांदा निर्यातीवर र्निबध लादले गेले नाही. परंतु, केंद्रातील आताचे सरकार मात्र शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकहिताला प्राधान्य देत आहे. कांदा निर्यातीवर टाकलेली बंदी हा त्याचा भाग आहे. उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी निर्यातीवर र्निबध टाकण्याची केंद्राची कार्यपद्धती असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.