जेएनएनयुआरएम योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने स्टार बससेवेसाठी ११ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याने तिजोरीतील खणखणाटाने आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर हा निधी मंजूर झाला आहे. महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने आणि नागपूर महानगर परिवहन लिमिटेडचे (एनएमपीएल) संचालक महेश मोरोणे यांनी नवी दिल्लीतील बैठकीत केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाकडे या निधीसाठी पाठपुरावा केला. नागपुरातील शहर बससेवाच्या एकंदर स्थितीकडे लक्ष वेधून बससेवेच्या आणखी सुधारणेसाठी केंद्राच्या निधी आवश्यक असल्याचे ठाम प्रतिपादन केल्यानंतर या निधीला शहर विकास मंत्रालयाने मंजुरी दिली.
सुमारे २०१० सालापासून या निधीसाठी महापालिका प्रयत्नर होती. निधी न आल्यामुळे टाटा मोटारची देणी चुकती करणे अवघड झाले होते. त्यामुळे टाटा माटोरने महापालिकेला नोटीस बजावली होती. शहर बससेवेत झालेल्या लक्षणीय सुधारणेकडे श्याम वर्धने यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले. स्टार बससेवेसाठी ११ कोटींची राशी मंजूर झाली असली तरी त्यापैकी १० टक्के रक्कम कापून घेणार असल्याचे समजते. स्टार बस प्रकल्प राबविताना नागपूर महापालिकेला शर्ती पूर्ण करण्यात विलंब झाल्याच्या कारणामुळे ही राशी कापून घेतली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जेएनएनयुआरएमच्या मासिक प्रगती अहवालानुसार केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाने फेब्रुवारी २००९ मध्ये ३०० बसेससाठी ६३ कोटी ६० लाख रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी २४० बसेससाठी महापालिकेला ५२ लाख ८० कोटी रुपये मिळणार होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने पहिल्या हप्त्यासाठी २२ कोटी २६ लाख रुपयांची राशी मंजूर केली. परंतु, उर्वरित १४ कोटी ७० लाख रुपयांची रक्कम खराब कामगिरीमुळे रोखून धरण्यात आली होती. खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी शहर बससेवेतील त्रुटींबाबत वारंवार आवाज उठविला होता. स्टार बससेवा अतिशय खराब स्थितीत असल्याची वस्तुस्थिती मुत्तेमवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. केंद्राने उर्वरित निधी मंजूर करावा, अशी विनंती मुत्तेमवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली होती.
