इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता केंद्र सरकारने लागू केलेली सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राज्यात लागू केल्यास राज्याचा आर्थिक भार वाढणार असून ही योजना राज्यात लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुधवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यातील इतर मागासवर्गीय आणि विमुक्त व भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत एकनाथ खडसे, सुधाकर देशमुख, राजकुमार बडोले, संभाजी पवार, खुशाल बोपचे, देवेंद्र फडणवीस, सुधाकर भालेराव, प्रणिती शिंदे, उत्तमराव ढिकले, मंगेश सांगळे, प्रकाश भोईर, राम कदम, प्रवीण दरेकर, हर्षवर्धन जाधव, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, नाना पटोले या आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे सुमारे ११०० कोटी रुपये सरकारने वितरित केले नाहीत. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिली जाणारी ही शिष्यवृत्ती मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दहा लाख इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपैकी ३ लाख, ३४ हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व ५५ हजार विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीची ३२७ कोटींची रक्कम अद्याप मिळालेली नसणे आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात केवळ ४७० कोटींची तरतूद करणे यामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दार बंद होण्याची भीती असून सरकारची ही भूमिका इतर मागासवर्गीय समाजाच्या हिताला मारक आहे, याकडे या सदस्यांनी एका सूचनेव्दारे सरकारचे लक्ष वेधले. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राने १९९८ पासून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली असून या योजनेची राज्य सरकार २००३-२००४ पासून अंमलबजावणी करीत आहे. ही योजना केंद्र पुरस्कृत असली तरी योजनेकरिता केंद्राकडून राज्याच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध होत नाही. यामुळे राज्य सरकारवर अतिरिक्त भार पडत आहे. २०११-२०१२ पर्यंत या योजनेचे सुमारे ११३० कोटी रुपये केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री मोघे म्हणाले.
इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारने नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा साडेचार लाख रुपये निश्चित केली असून राज्यात लागू करण्यात आली आहे. ही मर्यादा केंद्राने अद्याप वाढविलेली नाही. आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची योजना राज्यात २००६ पासून लागू करण्यात आली आहे. यासाठी सध्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपये आहे. ही उत्पन्न मर्यादा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी साडेचार लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
