प्रवाशांच्या सोयीच्या अनेक प्रकल्पांची यादी दिवाळीच्या तोंडावर सादर करणाऱ्या मध्य रेल्वेसमोर आता एक वेगळाच पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. सर्व लोकलमधील स्वयंचलित दरवाजे, प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवणे, प्लॅटफॉर्मवर छप्पर टाकणे, विद्युतीकरण, विविध स्थानकांवर पादचारी पुलांची उभारणी या सर्वच कामांच्या आड मध्य रेल्वेची वार्षिक तूट आली आहे. त्यातच रेल्वे बोर्डाने प्रत्येक रेल्वे विभागास तोटय़ाऐवजी नफ्याचे प्रमाण साधण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेला सुमारे १३५० कोटी रुपयांचा निधी उभा करावा लागणार आहे.
मध्य रेल्वेला दरवर्षी तब्बल ७२७ कोटी रुपयांचा तोटा होतो. त्यातच मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी ६०० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे जून महिन्यात जाहीर केलेली तिकीट दरवाढ १०० टक्के लागू केली असती, तर ही तूट भरून निघणे सहज शक्य झाले असते, असा मतप्रवाह रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. रेल्वे उत्पन्नाचा सारा भार मालवाहतुकीवर असतो. प्रवासी वाहतुकीमधून उत्पन्नापेक्षा होणाऱ्या तोटय़ाचेच प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाने सर्व रेल्वे विभागांना हा तोटा कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे. मात्र या सूचनेमुळे वाढत्या खर्चाची हातमिळवणी करणे कठीण आहे. उपनगरीय रेल्वे सेवा नेहमीच तोटय़ात धावणारी सेवा म्हणून ओळखली जाते. त्यातच आता विविध प्रकल्पांसाठी निधी लागणार असल्याने आधीच ७२७ कोटी रुपये असलेला मध्य रेल्वेचा तोटा आणखीनच वाढणार आहे. तोटा कमी करण्याच्या या सूचनेमुळे विविध रेल्वे प्रकल्पांना खिळ बसते का, असा प्रश्नही समोर आहे.
मध्य रेल्वेच्या इतर प्रकल्पांपेक्षा स्वयंचलित दरवाजे जास्त महत्त्वाचे मानले जात आहेत. खुद्द महाव्यवस्थापक ब्रिगेडिअर सुनीलकुमार सूद यांनीच या पर्यायाबाबत आग्रह धरला आहे. या स्वयंचलित दरवाज्यांमुळे रेल्वेमार्गावरील अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण खूपच कमी होणार असल्याने ते महत्त्वाचे आहेत, असेही सांगितले जात आहे. मात्र या एका प्रकल्पासाठी मध्य रेल्वेला ६०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च आणि सध्याचा तोटा मिळून मध्य रेल्वेला एकूण १३५० कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. तिकीट दरवाढीचा निर्णय हाती नसताना हे पैसे कसे उभे करायचे, याबाबत मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये काळजी पसरली आहे.