केंद्रानेही अर्थसंकल्पात आदिवासींसाठी स्वतंत्र निधी द्यावा – अजित पवार

आदिवासींच्या सर्वागीण विकासासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारची मदत अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारतर्फे लवकरच सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे केंद्राने एकूण लोकसंख्येत आदिवासींची असणारी लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्या टक्केवारीनुसार स्वतंत्र निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. तसेच या वर्षांपासून आदिवासी सेवक व तसेच आदिवासी सेवा संस्थेसाठी देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ करण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामे आता लोक वर्गणीतून न होता त्याचा संपूर्ण भार शासन उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने सोमवारी महाकवी कालिदास कला मंदिरात आयोजित सोहळ्यात आदिवासी सेवक व संस्थांना आदिवासी सेवा संस्था पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास पालकमंत्री छगन भुजबळ, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंत पुरके, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी, आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित आदी उपस्थित होते. पवार यांनी आदिवासी सेवक पुरस्काराची रक्कम दहा हजार रुपयांवरून २५ हजार, तर संस्थेसाठी देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराची रक्कम २५ हजार रुपयांवरून ५१ हजार रुपये करण्याचे जाहीर केले. आदिवासी संस्कृती काळाच्या पुढे आहे. ही संस्कृती टिकविण्याचे काम आजच्या आदिवासी युवा वर्गावर आहे. आदिवासी बांधवांनी पारंपरिक शेती सोडून ठिंबक सिंचन तसेच आधुनिक शेतीची कास धरावी. यंदा राज्यात पावसाचेप्रमाण अत्यल्प असल्याने ठिकठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. याआधी बळीराजा अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने बेजार झाला होता. आता पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे, असे पवार यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीची कास धरल्यास कमी कष्टात, कमी पाण्यात चांगले उत्पन्न मिळू शकते. राज्य सरकार आदिवासी शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबवीत आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा जेव्हा करण्यात आला, तेव्हा विरोधकांनी या कायद्याचा बाऊ करत सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडले. मात्र या कायद्यामुळे आजवर वारी, सत्यनारायण पूजा अथवा कोणत्याही धार्मिक पूजनावर बंदी आलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी राज्य सरकारने आदिवासींसाठी मुबलक प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे सांगितले. मात्र पैशाने प्रश्न सुटत नाही, त्यासाठी आदिवासींकडूनही सर्वतोपरी सहकार्य मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत असल्या तरी त्या कष्टकरी आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाही. या पाश्र्वभूमीवर, सूक्ष्म नियोजनाद्वारे त्या सुविधांचा लाभ आदिवासींना व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा सुधारावा यासाठी शिक्षण आणि व्यवस्थापन या दोन विभागांसाठी १९६० पदे भरण्यात आली. विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत.
आश्रमशाळा व वसतिगृहाचा दर्जा सुधारावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. याशिवाय महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी मविप्र तसेच भुजबळ नॉलेज सिटी यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे पिचड यांनी सांगितले. आश्रमशाळांमध्ये रोजगाराभिमुख श्रमकौशल्य अभ्यासक्रम राबविण्यात येईल, प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण देणारे केंद्रही सुरू करण्यात येणार आहेत. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात दारिद्रय़ रेषेखालील ठाणे, नंदुरबार आणि धुळे येथे घरकुल आदिवासी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.