कल्याण-डोंबिवली शहरांना पालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेतून करण्यात येणाऱ्या सुविधांची क्षमता वाढवावी, नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा या उद्देशातून पालिका प्रशासनाने पंधरा महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाला पाठवलेला पाणीपुरवठा वितरण योजनेचा सुधारित कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान’ विभागाने पालिका प्रशासनाला परत पाठवला आहे. गरिबांसाठी घरे योजनेतील ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’तील तिसऱ्या टप्प्याची कामे बंद करण्याचे आदेश देऊन शासनाने पहिला झटका पालिकेला दिला होता. आता पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने फेटाळल्याने विकासाच्या पडझडीतून उठण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महापालिकेला हा दुसरा जोराचा झटका केंद्र शासनाने दिला असल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र शासनाच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुरेश चंद्रा यांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांना पत्र पाठवून ‘लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू आहे. मार्च २०१४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच्या संक्रमण काळात अशा प्रकारचा प्रस्ताव मंजूर करणे शक्य नाही. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा हा प्रस्ताव परत पाठवण्यात येत आहे. पुन्हा नव्याने कधी हा प्रस्ताव सादर करण्याचा विचार करावा,’ असे उपसचिवांनी सूचित केले आहे. जवाहरलाल नेहरू अभियान योजनेची मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’चे विशेष कार्यकारी अधिकारी समीर उन्हाळे यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून पाणीपुरवठा वितरण योजनेचा अहवाल परत पाठवण्यात आला असल्याचे कळवले आहे. या घटनेमुळे पाणीपुरवठा वितरण योजनेतून शहराचे भले होण्याची स्वप्ने पाहण्यापेक्षा, या योजनेतून मिळणाऱ्या निधीवर ‘डोळे’ लावून बसलेले पालिकेतील पदाधिकारी, अधिकारी मात्र गर्भगळीत झाले आहेत. केंद्र शासनाकडून पाणी प्रकल्प अहवाल परत पाठवण्यात आल्याचे पालिकेच्या अभियंत्याने मान्य केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय होता प्रकल्प ?
कल्याण-डोंबिवलीची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. नागरिकांना विनाअडथळा मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने एक सुधारित विस्तृत पाणीपुरवठा संचय, वितरण आणि देखभालीचा आराखडा तयार केला होता. यामध्ये चार नवीन जलकुंभ उभारणे, मोहने उदंचन केंद्राची क्षमता वाढवणे, उल्हास नदीतून पाणी उचलण्यासाठी नदी पात्रापासून उंचीवर सुविधा निर्माण करणे, जुन्या जलकुंभांची क्षमता वाढवून त्यांचे व्हॉल्व्ह बदलणे, नवीन जलवाहिन्या टाकणे, नवीन यंत्रणा बसवून ते पूर्ण क्षमतेने चालवणे. हा पाणीपुरवठा वितरण योजनेचा नवीन आराखडा शासनाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाला सादर करण्यात आला होता, असे पालिकेतील विश्वसनीय सूत्राने सांगितले. हा प्रस्ताव परत पाठवला असला तरी एक मलनिस्सारणाचा प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता पाणीपुरवठा वितरणाचा अहवाल शासनाला कधी तरी मंजूर करावाच लागेल, अशी पुष्टी या सूत्राने व्यक्त केली.

विकासकामे ठप्प
दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने गरिबांना घरे देण्याचा ‘झोपु’ योजनेचा तिसरा टप्पा बंद करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. शासनाच्या निधीचा विनियोग करण्यापेक्षा त्याचा दुरुपयोग पालिका पदाधिकारी, अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून सुरू आहे. पालिकेचे उत्पन्न दरवर्षी घटत आहे. खर्च मात्र दामदुप्पट वाढत चालला आहे. या परिस्थितीत शासनाकडून प्रकल्प रद्द करणे, प्रस्ताव फेटाळण्याचे प्रकार सुरू झाल्याने पालिका अराजकतेच्या उंबरठय़ावर उभी राहण्याची चिन्हे असल्याचे बोलले जात आहे.

काय होता प्रकल्प ?
कल्याण-डोंबिवलीची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. नागरिकांना विनाअडथळा मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने एक सुधारित विस्तृत पाणीपुरवठा संचय, वितरण आणि देखभालीचा आराखडा तयार केला होता. यामध्ये चार नवीन जलकुंभ उभारणे, मोहने उदंचन केंद्राची क्षमता वाढवणे, उल्हास नदीतून पाणी उचलण्यासाठी नदी पात्रापासून उंचीवर सुविधा निर्माण करणे, जुन्या जलकुंभांची क्षमता वाढवून त्यांचे व्हॉल्व्ह बदलणे, नवीन जलवाहिन्या टाकणे, नवीन यंत्रणा बसवून ते पूर्ण क्षमतेने चालवणे. हा पाणीपुरवठा वितरण योजनेचा नवीन आराखडा शासनाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाला सादर करण्यात आला होता, असे पालिकेतील विश्वसनीय सूत्राने सांगितले. हा प्रस्ताव परत पाठवला असला तरी एक मलनिस्सारणाचा प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता पाणीपुरवठा वितरणाचा अहवाल शासनाला कधी तरी मंजूर करावाच लागेल, अशी पुष्टी या सूत्राने व्यक्त केली.

विकासकामे ठप्प
दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने गरिबांना घरे देण्याचा ‘झोपु’ योजनेचा तिसरा टप्पा बंद करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. शासनाच्या निधीचा विनियोग करण्यापेक्षा त्याचा दुरुपयोग पालिका पदाधिकारी, अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून सुरू आहे. पालिकेचे उत्पन्न दरवर्षी घटत आहे. खर्च मात्र दामदुप्पट वाढत चालला आहे. या परिस्थितीत शासनाकडून प्रकल्प रद्द करणे, प्रस्ताव फेटाळण्याचे प्रकार सुरू झाल्याने पालिका अराजकतेच्या उंबरठय़ावर उभी राहण्याची चिन्हे असल्याचे बोलले जात आहे.