स्वयंचलित जलमापकांना ‘खो’!

ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांतील घरांच्या पाणीवापर मोजण्यासाठी ए.एम.आर. पद्धतीची स्वयंचलित जलमापके बसवण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या प्रयत्नांना केंद्राकडून ‘खो’ मिळाला आहे. या जलमापकांच्या खरेदीसाठी १७९ कोटी रुपयांचा निधी देण्याबाबतचा ठाणे महापालिकेचा प्रस्ताव केंद्रीय नगरविकास विभागाने ‘महागडा’ असा शेरा मारून फेटाळला आहे. त्यामुळे ठाण्यातील घरगुती पाणीवापराचे स्वयंचलित नियमन करण्याची योजना बारगळली आहे.
ठाणे महापालिकेला वेगवेगळ्या स्रोतांमधून दररोज सुमारे ५०० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) इतके पाणी मिळत असते. सुमारे १८ लाख लोकसंख्येला हे पाणी पुरेसे असल्याचा पाणीपुरवठा विभागाचा दावा आहे. तसेच शहराला माणशी दररोज दीडशे लिटर पाणी मिळायला हवे, असा राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचा निकष आहे. मात्र, ठाणे शहरात हे प्रमाण सर्वत्र सारखे नाही. नौपाडा, पाचपाखाडी यांसारख्या भागात भरपूर पाणी असल्याने तेथे साहाजिकच पाण्याची नासाडी होते. तर, लोकमान्यनगर, सावरकर नगर भागातील काही वस्त्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. विशेष म्हणजे, आजही ठाणे महापालिका हद्दीतील ७५ टक्के कुटुंबांना ठोक पद्धतीने पाणीबिल आकारले जाते. त्यामुळे कितीही पाणी वापरले तरी त्याचे बिल ठरावीकच येत असल्याने पाण्याच्या उधळपट्टीला प्रोत्साहन मिळते.
या पाश्र्वभूमीवर, शहरातील  ९५ हजार नळजोडण्यांवर स्वयंचलित पद्धतीचे मीटर बसविण्याची सुमारे १७१ कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली. ‘पाण्याचा जितका वापर, तितके बिल’ हे सूत्र राबवण्याची आणि काही भागांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची ही योजना होती. यासाठी ए.एम.आर. पद्धतीने स्वयंचलित मीटर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने केंद्रासमोर ठेवला होता. मात्र, स्वयंचलित मीटरची बाजारातील किंमत प्रत्येकी ५ ते ६ हजारांच्या घरात आहे. शिवाय मीटर नोंदणी घेण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित व्हावी यासाठी त्यावर आणखी तीन ते चार हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येण्याची शक्यता असते. एवढा खर्च कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित करत केंद्राने महापालिकेचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे ही योजनाच आता बारगळली आहे.
जयेश सामंत, ठाणे