या जिल्ह्य़ातील सात शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांपैकी एकही केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापारी, तसेच आंध्र प्रदेशात कापूस विक्री सुरू केली आहे. व्यापाऱ्यांनी कापसाचा भाव पाडल्याने किमान दरसुद्धा शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने यावर्षी परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
सोयाबीन व धान या प्रमुख पिकांसोबत या जिल्ह्य़ातील शेतकरी कापसाचेही पीक घेतात. दिवाळी संपताच कपाशीचे उत्पादन सुरू झाले असले तरी जिल्ह्य़ातील एकही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे खासगी व्यापारी भाव पाडून कापसाची खरेदी करीत आहेत. गतवर्षीही खरेदी कें द्रे सुरू करण्यात आली नव्हती. वरोरा, कोरपना, राजुरा, माढोळी, महाकुर्ला, पांढरकवडा व चंद्रपूर येथे शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे आहेत. कापूस एकाधिकार योजना सुरू असताना ही केंद्रे नियमित सुरू होती. मात्र, ही योजना बंद होताच ही केंद्रे सुरू करणेही बंद झाले आहे. त्याचा परिणाम या जिल्ह्य़ातील कापूस उत्पादक शेतकरी आंध्र प्रदेश किंवा खासगी व्यापाऱ्यांना कापसाची विक्री करतो. यावर्षी अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने यंदा दिवाळीत कास्तकारांच्या हाती पैसा नव्हता. नेहमी ही परिस्थिती लक्षात घेऊन खासगी व्यापाऱ्यांनी ग्रामीण भागात धडक देत कापूस खरेदी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे हवे असल्याने तेही पडेल भावात कापसाची विक्री करत असल्याचे चित्र या जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागात आहे. शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात माजी खासदार शरद जोशी यांनी ३२०० रुपये या भावाने कापूस विक्री करावी, असे शेतकऱ्यांना सांगितले, परंतु दिवाळी साजरी करण्यासाठी यंदा पैसा नसल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी पडेल भावात विक्री केली आहे.
दुसरीकडे शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे सुरू होण्याची शेतकऱ्यांनी प्रतीक्षा करावी, अशाही सूचना यावेळी करण्यात आल्या, परंतु तेवढा धीर शेतकऱ्यांकडे नाही. सावकार व बॅंकांचे देणे असल्याने मिळेल त्या भावात विक्री सुरू आहे. आंध्र प्रदेशलगतच्या तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बंडय़ा तर सर्रास आंध्रात जात असल्याचे चित्र आहे. शासन खरेदी करतच नसल्याने ही केंद्रे सुरू करीत नसल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात एकाधिकार योजना बंद झाली असली, तरी हमीभावाने खरेदी करणे सुरू आहे. पण ही खरेदी केंद्रेच सुरू न झाले नाही. खासगी व्यापाऱ्यांना मात्र ही केंद्रे सुरू न झाल्याने अधिक सोयीचे झाले आहे. मोठे व्यापारी थेट गावात जाऊन कापसाची खरेदी करीत आहेत. शासकीय खरेदी सुरू न झाल्याने जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांचा कापूस यवतमाळ जिल्ह्य़ातील वणी, आंध्र प्रदेशातील आदिलाबाद आणि वाकडी, वर्धा जिल्ह्य़ातील हिंगणघाट या ठिकाणी विक्रीसाठी जात आहे. यादरम्यान खासगी व्यापारीही सक्रिय झाले असून त्यांनी स्थानिक स्तरावर खरेदी सुरू केली आहे. त्यांच्याकडून कमी भाव दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. जिल्ह्य़ातील काही भागात कापूस वेचणीला सुरुवात झाली आहे. गरजू शेतकऱ्यांनी हाती आलेला कापूस विकणे सुरू केले आहे. याचा फायदा घेत खासगी व्यापारी कापसाला २ हजार ५०० ते ३ हजारांचा भाव देत आहेत. प्रत्यक्षात किमान ३ हजार ५०० रुपये भाव शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे.
