भूजल सर्वेक्षण खात्याच्या अहवालानुसार चंद्रपूर जिल्हय़ातील भूजलातील पाण्यात नायट्रेट, फ्लोराईड, क्लोराईड, लोह व टी.डी.एस.चे प्रमाण धोक्यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचे निदर्शनास आल्याने पोटाचा कॅन्सर, बालकांना ब्लू बेबी सिंड्रोम, किडनी व त्वचेचे गंभीर आजारात वाढ होण्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे.
चंद्रपूर जिल्हय़ातील कोळसा ज्वलन करणाऱ्या उद्योगात वाढ, कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांचा अनियंत्रित वापर, किटक नाशकाचा वापर, शहरातील मलमूत्र, उद्योगांचे प्रदूषित पाणी सरळ नदी नाल्यात सोडणे इत्यादी अनेक प्रदूषणामुळे या जिल्हय़ातील नदी, नाले प्रदूषित झाले असून त्यामुळे संपूर्ण भूजल सुध्दा धोक्याच्या पातळीवर प्रदूषित झाले आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या २०११-१२ च्या अहवालानुसार बहुतांश तालुक्यातील भूजल हे नायट्रेट्सने पूर्णत: बाधित झाले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. फ्लोराईडयुक्त पाण्याच्या समस्येपेक्षाही नायट्रेट्सयुक्त पाण्याची समस्या गंभीर झाली आहे. शासनाने त्वरीत प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करावे अशी मागणी ग्रीन प्लॅनेट संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने या जिल्हय़ातील १५ तालुक्यातील अनेक गावांमधून ६ हजार ३३९ नमून्यांपैकी ५९०४ नमूने प्रयोगशाळेत तपासले असता त्यात नायट्रेट, फ्लोराईड, क्लोराईड, लोह व टी.डी.एस.ची भूजलाची प्रमाणाची तपासणी केली असता जिल्हय़ातील भूजलात मोठय़ा प्रमाणात नायट्रेटचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर वाढत असल्याचे आढळले.
तपासलेल्या ५९०४ नमून्यांपैकी ३५१० नमूने हे नायट्रेटस्ने बाधीत आढळले. सात सर्वाधिक ६०० नमूने चंद्रपूर तालुक्यातील आहेत. त्याखालोखाल नागभीड, राजुरा, कोरपना, वरोरा, भद्रावती, ब्रम्हपुरी व गोंडपिंपरी तालुक्यात आढळले आहेत. हे प्रमाण सतत वाढत असल्याचे मागील अहवालावरून लक्षात येते. भूजल विभागाचे इतर नमून्यात बधीत घटकात फ्लोराईडचे ८८५ बाधित नमूने आढळले. त्यात सर्वाधिक चंद्रपूर, वरोरा, भद्रावती तालुक्यात ६६० नमूने दूषित आढळले. इतर प्रदूषणात टीडीएस ३८४, फ्लोराईडचे २५ तर लोहाचे १९ नमुने बाधित आढळले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या तीन ते चार वर्षांत घेतलेल्या नद्यांच्या नमून्यातही जलप्रदूषणाचे भयावह चित्र समोर येत आहे. पीएच ९-१०, डीओ ५-८, सीडीओ ३०-६०, बीडीओ १० – २०, क्लोराईड ४२१, सल्फ्टेट २६२, हार्डनेस १००-३६०, नायट्रेड १०० आहे. नैसर्गिक पाण्यातील नायट्रेटसचे प्रमाण हे लिटरमागे १० ते २० एमजीएल असावयास पाहिजे. मात्र या जिल्हय़ात हे प्रमाण २०० ते ३०० एमजीएल इतके धोक्याच्या पातळीवर आहे. वरोरा तालुक्यातील येरखेडा या गावातील विहिरीत १२१८ एमजीएल, चिमूर तालुक्यातील खडसंगी येथे १०९२ व १००८ इतके धोक्याच्या पातळीच्या कितीतरी वर दिसून आले आहे. औष्णिक विद्युत केंद्र व इतर विविध उद्योगात ज्वलनात येणारा कोळसा यामुळे मोठय़ा प्रमाणात नायट्रोजनचे उत्सर्जन होते व पाणी पावसाच्या संयोगाने आम्लवर्षांवाच्या रूपाने नायट्रेडच्या रूपात जमिनीवर नद्या, नाले व भूजलात जाते. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे शेतात मोठय़ा प्रमाणात रासायनिक खते वापरली जातात. ओलीताच्या शेतात वापरल्या जाणाऱ्या खताने भूजलात नायट्रेट्सचे प्रमाण वाढते. यासोबतच मलमूत्र नदी नाल्यात सोडण्यात येत असल्याने नायट्रेट्सचे प्रमाण वाढले आहे. प्रामुख्याने पोटाचा कॅन्सर व सहा वष्रे वयाच्या बालकांना ब्लू बेबी सिंड्रोम या आजारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या आजारात शरीरातील पेशींची ऑक्सीजन वाहण्याची क्षमता नष्ट होते व मृत्यू होतो. तसेच आईच्या पोटात अर्भकात व्याधी तयार होतात व कातडीचे रोग तयार होतात. तसेच केस गळती व किडनीचे विकार व कॅन्सरच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी रासायनिक खतांचा अनियंत्रित वापर थांबवावा, रासायनिक किटकनाशकांवर बंदी आणून जैविक व सुरक्षित किटकनाशके वापरावी, उद्योगांचे प्रदूषित पाणी, मलमूत्र व सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडावे, पिण्याच्या पाण्यातील नायट्रेट्सचे प्रमाण कमी करावे, विहिर, कुपनलिका व नळाचे पाणी शुध्द करून प्यावे, अन्यथा आजार बळावत जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेवून तातडीने उपाययोजनाा कराव्यात अशी मागणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे यांनी पत्र पाठवून केली आहे.
