महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे त्रिभाजन होऊन महावितरणच्या स्थापनेला उद्या आठ वर्षे पूर्ण होत असून महावितरणपुढे अंशत: का होईना भारनियमनाचे तसेच समांतर वीज वितरण यंत्रणा, ओपन अ‍ॅक्सेस, बहुवार्षिक वीजदर प्रणाली तसेच वीज वितरण फ्रॅचाईझीला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आदी आव्हाने कायमच आहेत.
भारतीय विद्युत कायदा २००३नुसार ६ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे त्रिभाजन करून महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तीन स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यावर नियंत्रणासाठी होल्डिंग कंपनीही अस्तित्वात आली. महावितरण भारतातील वीज वितरण क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. दोन कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक, ३.०८ लाख चौरस किलोमीटर तिचे कार्यक्षेत्र आहे. तीस हजार कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल आहे. कल्याण व वैजापूर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे महावितरणने दत्तक घेतली आहेत. महिला अभियंत्यांची नियुक्ती, वीज चोरी शोधण्यासाठी केवळ महिलांचे दामिनी पथक, ग्राहक सुविधा केंद्रात महिलांची भरती, अनेक वीज बिल वितरण व बिल स्वीकार केंद्राची कामे महिला बचत गटाला देण्यात आली आहेत. महावितरणने पहिल्या टप्प्यात अकरा हजार कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांची पायाभुत सुविधा सक्षमीकरणाची योजना हाती घेतली आहे. वीज ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी चोवीस तास सेवा देणारे कॉल सेंटर सुरू केले आहे. ऑन लाईन तेच मोबाईलच्या सहाय्याने विज बिलाचा भरणा करण्याची सोय करण्यात आली. आठ वर्षांत महावितरणने बरीच प्रगती केली असली तरी विजेचे भारनियमन, समांतर वीज वितरण यंत्रणा, ओपन अ‍ॅक्सेस, बहुवार्षिक वीज दर प्रणाली तसेच वीज वितरण फ्रॅचाईझीला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आदी आव्हाने आव्हान अद्यापही कायमच आहे. वीज चोरी, वीज गळती, विज वितरण यंत्रणा यासारखे अनेक आव्हाने प्रथमपासूनच होती. वीज ग्राहकांना शिस्त लागावी, यासाठी ज्या भागात प्रचंड वीज हानी व कमी वीज बिल वसुली आहे असे अठरा टक्के भागांना वगळून उर्वरित ८२ टक्के महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झाला असल्याचे महावितरणचे उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी योगेश विटणकर यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले.
