जळगाव जिल्ह्य़ासाठी ३३ टक्के क्षेत्र वनव्याप्तीसाठी नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत या जिल्ह्य़ात १,८८,८६१ हेक्टर वनक्षेत्र असून त्यात राखीव वन १८,८६७ हेक्टर, तर संरक्षित वन २४४ हेक्टर आहे. सामाजिक वनीकरण आणि कृषी विभागाने केलेले वनीकरण त्यामध्ये समाविष्ट केल्यास जिल्ह्य़ात एकूण जंगलव्याप्त क्षेत्र १८ टक्के येते. म्हणजे आणखी १५ टक्के क्षेत्र वृक्ष लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जळगाव जिल्ह्य़ातील सद्यस्थितीची ही माहिती राज्याच्या वनधोरणात देण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ात यावल व जळगाव असे दोन वन विभाग कार्यरत आहेत. तापी नदीच्या उत्तरेला चोपडा, रावेर, यावल असे तीन तालुके यावल वन विभागात असून उर्वरित जळगाव, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जामनेर, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर असे १२ तालुके जळगाव वन विभागात येतात. जिल्ह्य़ाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ११,६३,८९८ हेक्टर असून वन विभागाच्या ताब्यात वनजमिनीचे क्षेत्र १,८८,८६१ हेक्टर आहे. त्याची टक्केवारी १६.२३ टक्के असून कृषी विभागाने गत १० वर्षांत १५,०३० हेक्टर व सामाजिक वनीकरण विभागाचे १९८० हेक्टरवरील केलेले वनीकरण लक्षात घेतल्यास एकूण जंगलव्याप्त क्षेत्र २,०५,८७० हेक्टर आहे. त्याची टक्केवारी १८ टक्के येते.
राज्याच्या वन धोरणानुसार ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित करण्यासाठी १,९१,९९६ हेक्टर हे वनेतर क्षेत्रावर वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेणे क्रमप्राप्त आहे. जळगाव जिल्ह्य़ात १५ तालुके व १५१९ गावे आहेत. वनेतर क्षेत्रात शासकीय पडीत जमिनी, खासगी क्षेत्रातील पडीत जमिनी, शाळा, संस्था, रस्ते, लोहमार्ग आदींच्या ताब्यातील जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणांवर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेऊन उद्दिष्ट गाठता येणे शक्य आहे. जिल्ह्य़ांत एकूण १८ टक्के क्षेत्र जंगलव्याप्त असले तरी तालुकावार विचार करता वनाखालील क्षेत्राची टक्केवारी ही वेगवेगळ्या प्रमाणांत दिसून येते.
वन विभागाचे एकूण क्षेत्र १,८८,८६१ हेक्टर असले तरी सर्व क्षेत्र पूर्णत: वृक्षाच्छादित नाही. त्यात विरळ झाडोरा असलेले अवनत वन क्षेत्रावर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेण्यास वाव आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून यावल व जळगाव वन विभागात ९२,१२२ हेक्टर क्षेत्रावर पुढील पाच वर्षांत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. वनेतर क्षेत्रावर मोठय़ा प्रमाणात वृक्ष लागवड कार्यक्रम घेण्यासाठी सामाजिक वनीकरण विभागाची समन्वयक म्हणून भूमिका राहील. याशिवाय पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग यांसारख्या शासकीय यंत्रणाचीही सहभागाची अपेक्षा आहे. त्यानुसार कृषी क्षेत्र, पाटबंधाऱ्यांचे क्षेत्र, सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रावर काही प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय वननीतीच्या धोरणास अनुसरून राज्यात अधिकाधिक क्षेत्र वनाच्छादित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या वन धोरण २००८ ला शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या धोरणातील अनेक उद्दिष्टांसोबत एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र हे वृक्षव्याप्तीखाली आणणे हे एक महत्त्वाचे व प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यातील जळगाव जिल्ह्यातील नियोजनावर टाकलेला हा प्रकाशझोत..
