वादग्रस्त ठरलेल्या आयआरबी कंपनीच्या २२० कोटी रुपये खर्चाच्या एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पास कोल्हापुरातील नागरिकांच्या वतीने आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयातील वकील युवराज नरवणकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
आयआरबी कंपनीने पोलीस संरक्षण मिळविण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश विद्याधर कानडे व सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने सदर याचिकेची सुनावणी जनहित याचिकेबरोबर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जनहित याचिका दाखल झाल्यामुळे आयआरबी कंपनीने पोलीस संरक्षण मिळणेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी २६ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तसेच आयआरबी कंपनीस पुढील घडामोडी न्यायालयासमोर ठेवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये शासनाने जारी केलेल्या टोल वसुली अधिसूचनेस, महापालिका, शासन व आयआरबी कंपनी मधील रस्ते बांधणी करारासही आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या कायदेशीर बाबी आणि रस्ते कामकाजाच्या गुणवत्तेबद्दल या याचिकेमध्येअनेक मूलगामी मुद्दे उपस्थित केले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील वकील युवराज नरवणकर हे काम पाहात आहेत.
