प्रत्येक निवडणुकीत एकमेकांना पाडण्याचे उद्योग करणाऱ्या काँग्रेसच्या येथील दोन्ही गटांना एकत्र आणण्यासाठी एकाला विधानपरिषद, तर दुसऱ्याला लोकसभेची उमेदवारी देण्याचा प्रस्ताव पक्षश्रेष्ठींनी तयार केला असून याला दोन्ही गटांची मान्यता मिळावी म्हणून आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
लोकसभेच्या गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने येथील माजी खासदार नरेश पुगलिया यांना उमेदवारी दिली. या दोन्ही निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव झाला. या पराभवाला पक्षांतर्गत गटबाजीच कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आता काढला आहे. यावेळच्या निवडणुकीत या गटबाजीचा फटका पक्षाला बसू नये म्हणून नेत्यांनी आता तडजोडीची भूमिका घेणे सुरू केले आहे. या लोकसभा मतदारसंघातून राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतळे यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय जवळजवळ ठरला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरंभापासून या नावासाठी आग्रह धरला आहे. दोनदा पराभूत झालेले नरेश पुगलिया पुन्हा निवडून येणे शक्य नाही, याची जाणीव पक्षनेत्यांना आहे. देवतळेंना उमेदवारी दिली तर पुगलिया गट पुन्हा बंडखोरीचा पवित्रा घेईल, याची कल्पना आल्याने आता पक्षाच्या नेत्यांनी पुगलिया गटाला विधानपरिषदेचे गाजर दाखवले आहे. दहा दिवसांपूर्वी या गटाने दिल्लीवारी करून उमेदवारी देत नसाल तर राहुल पुगलियांना येत्या मार्चमध्ये होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत पक्षाची उमेदवारी द्या, असा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव पक्षनेत्यांनी तत्वत: मान्य केला असला तरी मार्चऐवजी त्यानंतर रिक्त होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या जागेसाठी त्यांचा विचार केला जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. पुगलिया गटाने पाडापाडीचे उद्योग न करता येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत देवतळे यांना निवडून आणण्यात मदत करावी, त्यानंतरच त्यांना विधानपरिषदेत संधी दिली जाईल, अशी भूमिका पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली आहे. यावर पुगलिया गटाने अद्याप होकार किंवा नकार कळवलेला नाही, असे प्रदेश काँग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने आज लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
पक्षनेत्यांच्या या प्रस्तावावर पुगलिया गटात सध्या चर्चा सुरू आहे. येत्या निवडणुकीत देवतळेंना निवडून आणले आणि नंतर पक्षाने दिलेला शब्द फिरवला तर काय करायचे, असा प्रश्न या गटाच्या वर्तुळात चर्चिला जात आहे. पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्यासोबत असलेले जिल्ह्य़ातील पक्षाचे आमदार सुद्धा पुगलिया गटाला विधानपरिषदेत संधी द्यावी, या मताचे नाहीत. मात्र, या सर्वाची समजूत मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांनी काढल्याची माहिती या पदाधिकाऱ्याने दिली. आठ दिवसापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही गटाच्या नेत्यांना मुंबईत चर्चेसाठी बोलावले होते. यात पुगलिया गटाचे नेते सहभागी झाले नाहीत. या गटाला तडजोडीचा प्रस्ताव मान्य असला तरी यासंबंधीचा अंतिम शब्द दिल्लीतील नेत्यांनी द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे दिल्लीतच चर्चा करण्याची भूमिका या गटाने घेतल्याचे सांगण्यात येते.
