चंद्रपूर जिल्ह्य़ात कायद्याचे राज्य आहे तरी कुठे?

भूमीपूत्र विरुद्ध परप्रांतीय या वादातून निर्माण झालेल्या कामगारांच्या आंदोलनात पोलिसांनी घेतलेली भूमिका, एका नेत्याला केलेली मारहाण आणि नंतर त्याचे निर्लज्जपणे केलेले समर्थन पाहू जाता या जिल्ह्य़ात कायद्याचे राज्य आहे तरी कुठे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
मोठय़ा संख्येत असलेल्या उद्योगांमुळे रोजगाराच्या मुद्यावरून स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय, असे वाद या जिल्ह्य़ात नेहमीच होत असतात. अशा वादात प्रशासनाकडून नेहमी उद्योगांची पाठराखण केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर हे उद्योग उभे राहिले त्यांना कधीच न्याय मिळत नाही. उद्योगांची बाजू घेतली तर होणारा फायदाही मोठा असतो. त्यामुळे भूमिपूत्रांचा वाली कुणीही नाही, अशीच अवस्था या जिल्ह्य़ाची झाली आहे. कर्नाटक एम्टाचे प्रकरण हे त्याचेच द्योतक आहे. हा उद्योग ज्यांच्या शेतीवर उभा राहिला त्यांना कामगार म्हणून नोकरी मिळाली. या कामगारांनी आपल्या हक्कासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू करताच या उद्योगाने त्यांच्या बिहारमध्ये बदल्या केल्या. त्यांच्या जागी बिहारमधून कामगार आणण्यात आले. या कामगारांच्या संरक्षणासाठी शस्त्रधारी तरुण परप्रांतातून आणण्यात आले. कायदा धाब्यावर बसवणारा हा प्रकार सर्रास सुरू असतानाही पोलीस भूमीपूत्रांना अटकेत टाकत असल्याचे दुर्दैवी चित्र या जिल्ह्य़ात निर्माण झाले आहे. गणेश गावडे या पोलीस अधिकाऱ्याने भद्रावती पोलीस ठाण्याच्या आवारात कामगार नेते प्रमोद मोहोड यांना मारहाण केली. त्याचे चित्रीकरण राज्यभरात गाजत असताना गावडेंनी या मारहाणीचे समर्थन केले. पोलीस अधीक्षक राजीव जैन यांनीही गावडेंची बाजू उचलून धरली. यामुळे कायद्याचा नवा अर्थ या जिल्ह्य़ातील जनतेला कळून आला. कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी मारहाण केली तरी हरकत नाही, असा आदेशच आता गृहखात्याने काढायला पाहिजे. सुव्यवस्था राखण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची परवानगी पोलिसांना आहे. त्यासाठी त्यांच्या हातात काठी व शस्त्रेही देण्यात आली आहे. त्याचा वापर न करता गावडेंनी आपल्या हाताचा वापर केला. पोलीस दलात नव्याने रुजू झालेल्या या अधिकाऱ्याला नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रात बहुदा हेच शिक्षण दिले गेले असावे. सराईत गुंडांना मारहाण केली तर मानवाधिकाराचा भंग होतो, अशी भीती दाखवणारे पोलीस सामान्य माणसांना बदडून काढण्यात कोणतीही कसर ठेवत नाही, हा अनुभव या प्रकरणात पुन्हा एकदा आला आहे. या जिल्ह्य़ातील कायदा व सुव्यवस्थेचे पार तीनतेरा वाजले आहेत. परप्रांतीयांना संरक्षण देणारे पोलीस अधिकारी असल्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे. तरीही त्याची फिकीर येथील अधिकाऱ्यांना नाही. अधीक्षक जैन यांनी तर पोलीस दलावरील आपले नियंत्रणच गमावले आहे. त्यामुळे त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कृती केली तरी त्याचे समर्थन ते करत असतात. गोंडपिपरीचे वादग्रस्त ठाणेदार परदेशी यांचेही जैन यांनी असेच समर्थन केले होते. या प्रकरणातही त्यांनी तेच केले. गावडे अतिशय कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत, अशा शब्दात त्यांनी त्याचा गौरव केला. लोकांवर हात उगारणारा अधिकारी कर्तव्यदक्ष कसा असू शकतो, याचे उत्तर राज्यातील तमाम अधिकाऱ्यांनी जैन यांच्याकडून जाणून घेणे आता गरजेचे झाले आहे. या जिल्ह्य़ात अशी अराजक सदृश्य स्थिती उद्भवण्याला निष्क्रीय पालकमंत्रीही तेवढेच जबाबदार आहेत. कर्नाटक एम्टाच्या प्रकरणात आपण पडणार नाही, अशी भूमिका देवतळे मंत्री म्हणून घेऊ शकतात का, याचेही उत्तर लोकांना हवे आहे. भावाला कंत्राट मिळाले की उद्योगाशी संबंध संपला, अशी भूमिका नेते घेत असतील तर भूमीपूत्रांनी जायचे कुणाकडे, याही प्रश्नाचे उत्तर आता अनेकांना हवे आहे. अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका निर्णायक असते. तेही  भूमिका घेत नसल्याने या जिल्ह्य़ात कायद्याच्या राज्याची संकल्पना पार मोडीत निघाली आहे.