खाडाखोडीमुळे अटक रजिस्टर ‘सील’
एका शासकीय कर्मचाऱ्याला बेकायदेशीर अटक करून मारहाण केल्याबद्दल चंद्रपूरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजीव जैन पुरतेच अडचणीत आले असून अटक रजिस्टरमध्ये खोडतोड केल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने रजिस्टर सील करून प्रबंधकांकडे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १२ जूनला होणार आहे.
वेस्टर्न कोलफिल्डच्या चंद्रपूर कार्यालयातील चंद्रकांत माझी यांना चोरांकडून चोरीचा माल खरेदी केल्याच्या आरोपावरून रामनगर पोलिसांनी ५ ऑगस्ट २०११ च्या मध्यरात्री अटक केली होती. हा प्रकार एवढय़ावरच थांबला नाही, तर माझी यांना ठाण्यात आणून बेदम मारहाण करण्यात आली. एका निर्दोष व्यक्तीला पोलिसांनी मारहाण केल्याचे बघून परिसरातील ठाण्यासमोर जमलेला संतप्त लोकांचा जमाव बघून पोलीस निरीक्षक मुलचंद शरणागत आणि पोलीस उपनिरीक्षक सुरज बोंडे यांनी माझी यांना तेव्हाच सोडून दिले. या प्रकरणानंतर माझी यांनी पोलीस निरीक्षक शरणागत व बोंडे यांच्या विरोधात जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली. पोलीस अधीक्षक दखल घेत नसल्याचे बघून माझी यांनी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा व सीआयडीकडे तपास द्यावा, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली. माझी यांच्या याचिकेत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने गृह सचिव, पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना नोटीस देऊन म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजीव जैन यांनी शपथपत्रावर उत्तर दाखल केले. मात्र, त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्याचे आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने सरकारी वकिलास याबाबत जाब विचारला असता त्यांनी सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला.
यानंतर १ मार्च २०१३ रोजी पोलीस उपअधीक्षक श्रीराम तोडासे यांनी शपथपत्र दाखल करून माझी सलग चार तास पोलीस कोठडीत असल्याचे मान्य केले. तोडासे यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रावरून व रेकार्डवर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून जिल्हा पोलीस अधीक्षक जैन यांचे शपथपत्र खोटे असल्याचे सिध्द होत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपअधीक्षक तोडासे यांनी २ मे २०१३ रोजी अटक रजिस्टर न्यायालयात सादर केले असता यात व्हाईटरने काही भाग मिटवल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हे रजिस्टर सिल करण्याचे निर्देश देऊन ते रजिस्टर उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडे ठेवण्याचे आदेश दिले.
