मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अलीकडेच देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. मराठवाडय़ातील जनतेला न्याय मिळावा, त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी प्रचलित नियम व कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी खासदार गणेशराव दुधगावकर यांनी केली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मागील वर्षी दुष्काळात मराठवाडय़ाला पाणी मिळू दिले नाही. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थगिती मिळवली. या वेळीही त्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. अशा पद्धतीने मराठवाडय़ातील १ लाख ८३ हेक्टर जमीन सिंचनापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरूच राहिल्यास मराठवाडय़ातील जनतेला रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे खासदार दुधगावकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी जायकवाडी पाणीप्रश्नी सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही जायकवाडीत पाणी वेगाने येण्यासाठी विसर्ग साडेतीन ते चार हजार क्युसेक आवश्यक असताना प्रत्यक्षात दीड ते दोन हजार क्युसेक केला आहे. प्रवरेच्या पात्रातून मोठय़ा प्रमाणावर प्रवरेत पात्रात मुरावे, यासाठी पाणी जाणीवपूर्वक हळूहळू सोडले. या दरम्यान आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी पाणी उचलले. तसेच निळवंडय़ाखालील १५ कोल्हापूर बंधाऱ्यांत पाणी अडविण्यात आले. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयाने आता या पाण्याचीही आशा मावळली आहे. त्यामुळे जलसंपत्ती नियमनाचे प्रचलित कायदे व नियम मराठवाडय़ासाठी अन्यायकारक आहेत. यासाठी मराठवाडा विकास जनता परिषदेने समन्यायी पाणीवाटपासाठी न्यायालयातही दाद मागितली आहे. लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांचा विचार करून राज्यपालांनी या प्रादेशिक अन्यायासंदर्भात सरकारकडे विचारणा करावी अन्यथा पाण्यासाठी संघर्ष अटळ आहे, असे खासदार दुधगावकर यांनी म्हटले आहे.
गोदावरीच्या वरच्या भागात ११५ टीएमसी पाणी वापर मंजूर असूनही अतिरिक्त पाणी साठे निर्माण करून मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी अडवायचे, त्यासाठी पुन्हा प्रचलित कायदे व नियमांचा आधार घेऊन न्यायालयामार्फत पाणीप्रश्न स्थगित ठेवायचे, या विरोधात आता रस्त्यावर व न्यायालयीन लढाईसाठी सज्ज व्हावे लागेल असे आवाहन दुधगावकर यांनी केले.
