जनसमस्या निवारण संघर्ष समितीच्या सभेत नगरसेवकांना घेराव करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला आणि लागलीच त्याला स्थगितीही देण्यात आली. अ‍ॅड. प्रभाकर मारपकवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. सभेला परिसरातील नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
महापालिका पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या विरोधात नागरिक संतप्त होते. कारण ३० जून २०११च्या आमसभेतील ठरावानुसार २४ बाय ७ पाणी योजनेतील आवाक्याबाहेरील भरमसाठ रकमेचे पाणी देयके मनमानीरित्या पाठवले गेल्याचे निष्पन्न झाले होते. महापालिका आमसभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर असतात. त्यानुसार महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत त्यांनीच संमत केलेल्या थकबाकीचा ठराव महापौर अंमलात आणत नाही आणि नगरसेवक मूग गिळून असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. मनमानीरित्या पाठवल्या गेलेल्या पाणी देयकांची तीन कोटी ८ लाख ८२ हजार ४४३ रुपयांची रक्कम माफ करण्यात आली होती. या माफ केलेल्या रकमा प्रत्येक पाणी देयकात लावून पाठवल्या जातात. चक्रवाढ व्याज लादले जाते. गेल्या अडीच तीन वर्षांपासून हे सुरू आहे. महापौर, भाजपाचे नगरसेवक आणि महापालिका प्रशासन खासगी कंपनीपुढे शरण गेले आहे. जनतेची पाणी देयकाच्या माध्यमातून लूट सुरू आहे.
संघर्ष समितीचे सरचिटणीस एन. एल. सावरकर यांनी महापालिका पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना घेराव करण्याचा ठराव सभेने एकमुखाने संमत केला. भाजपच्या नगरसेवक अश्विनी जिचकार व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रकाश गजभिये यांचा सत्कार करण्याचे सभाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रभाकर मारपकवार यांनी प्रस्ताव ठेवल्यावर घेराव ठराव स्थगित करण्यात आला. सभेचे संचालन एल.एन. चांडक यांनी तर प्रास्ताविक डॉ. अशोक लांजेवार यांनी केले.
नागरिकांतर्फे डॉ. आर.डी. रामटेके, एम.एस. गोवारदीपे यांनी मते मांडली. सावरकर आणि अ‍ॅड. मारपकवारांची भाषणे झाली. सभेला माजी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र चौधरी, कॅप्टन जी.आर. पाठराबे, आर.एल. सावतकर, व्ही. फालके, महिला मंडळाच्या अध्यक्ष गौरी अतुल सावरकर, प्राजक्ता नांदेडकर आणि शालिनी शरद उमाळे आदी उपस्थित होते. अमोल व जय सावरकर, यशश्री, सिद्धी वैद्य आदींचे यावेळी सहकार्य लाभले.
