जिल्हय़ातील पंचायत समितींतर्गत कार्यालयाने आपल्या मासिक अहवालात मागास क्षेत्र अनुदान योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवून दिशाभूल चालविली असतानाच आता प्रशासनाने अपूर्ण कामांच्या माहितीसोबतच काम पूर्ण झाल्याबाबत प्रमाणपत्र मागितले आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकास यंत्रणेची बनवाबनवी उघड झाल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अध्यक्ष तथा जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात पंचायत समिती विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजनेंतर्गत २००९-१० ते २०१२-१३ या वर्षांतील कामांच्या मासिक प्रगती अहवालात अपूर्ण वा प्रगतिपथावरील कामे पूर्ण दाखविली आहेत. त्यामुळे जी कामे पूर्ण झाली आहेत त्यांच्या अंतिमीकरण प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत सादर करावी, जेणेकरून सरकारला कामाची माहिती व्यवस्थित पाठविणे शक्य होईल, असे म्हटले आहे.
याबरोबरच मागास क्षेत्र अनुदान निधी अपूर्ण कामांची माहिती सादर करताना विहित प्रपत्रात ग्रामपंचायतीचे, कामाचे नाव, मंजूर रक्कम, अंदाजपत्रकीय मंजूर रक्कम, ग्रामपंचायतीस वितरित केलेला निधी, बँक खात्यातून ग्रामपंचायतीस दिलेला निधी, कामाचे झालेले मूल्यांकन, कामाची सद्य:स्थिती, काम अपूर्ण राहण्याची कारणे यासंदर्भात गटविकास अधिकारी यांनी केलेली कार्यवाही याप्रमाणे विहित प्रपत्र भरून देण्याच्या सूचना या आदेशात दिल्या आहेत. जी कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यांच्या अंतिमीकरण प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत जोडण्यास कळविल्याने आता अपूर्ण कामे पूर्ण दाखविल्याची बनवाबनवी उघड होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
