उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहराच्या विकासासाठी निश्चिपणे भरीव निधी देऊन शहरातील विकासाचे विविध प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. वध्र्यातील कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नागपुरात पोहोचले असता रामगिरीवर काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने शहरातील प्रलंबित विकास कामांकडे मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधले. शिष्टमंडळात शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
नागपूर सुधार प्रन्यासने यापूर्वीच विकासासाठी २५० कोटी रुपयाची मागणी केली आहे. शिवाय महापालिकेकडून निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली असून अजूनपर्यंत कुठलाही निधी मिळाला नसल्याचे लोकप्रतिनिधीना मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्यावर त्यांनी शहराच्या विकासासाठी जो काही विकास निधी असेल तो लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. १९०० ले आऊटमधील प्लॅटधारकांना डिमांड नोट देण्यास दिरंगाई होत आहे. त्यासाठी शहराच्या विविध भागात शिबीरे आयोजित करून डिमांड नोट व रिलीज लेटर देण्याची केवळ घोषणा झाली परंतु, त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही, हा प्रश्न तातडीने निकालात काढावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या शिवाय नो शॉपिंग झोन, दाट वस्तीत चटई क्षेत्र (एफएसआय) वाढविणे, आयआरडीपीची हलाखीची अवस्था बघता ही योजना पुवरुज्जीवित करावी आदी मागण्यांकडे मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यानी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि काँग्रेसचे पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपराजधानीच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून पुढच्या दौऱ्यात विदर्भातील सर्व आमदार, मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करून सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल. कुठल्याही विकास कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले.
यावेळी शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, रोहयो मंत्री नितीन राऊत, आमदार दीनानाथ पडोळे, विभागीय आयुक्त बी.व्ही गोपाल रेड्डी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, महापालिका आयुक्त व नासुप्रचे प्रभारी श्याम वर्धने आदी प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
