डोंबिवलीत वादग्रस्त घरांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते!

केंद्र, राज्य शासन आणि लाभार्थीच्या हिश्श्यातून कल्याण डोंबिवलीत राबविण्यात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अनेक गैरप्रकार झाले असून या प्रकरणांचा तपास पोलिसांमार्फतही सुरु आहे. कॅगने ताशेरे ओढले असतानाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेतील वादरस्त घरांचे वाटप करण्यासाठी २३ ऑक्टोबर रोजी कल्याण डोंबिवलीत येत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.  
स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा असते. असे असताना महापालिकेच्या संगणकीकरणाच्या दशकपूर्ती सोहळ्याला आणि डोंबिवलीतील भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण, भाजप नगरसेविका अर्चना कोठावदे यांच्या प्रभागातील आंबेडकरनगर झोपु योजनेतील घरांचे वाटप करण्यासाठी येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कल्याण डोंबिवलीतील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, आमदार, नगरसेवक या विषयी सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून कल्याण डोंबिवली शहर झोपडीमुक्त करण्यासाठी शहराच्या विविध भागात १२ प्रकल्पांच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जात आहे. या प्रकल्पांमधील तीन ते चार प्रकल्प वगळले तर उर्वरित सर्व प्रकल्प अद्याप पायापर्यंतही उभारण्यात आलेले नाहीत. या प्रकल्पांच्या पहिल्या टप्प्याची मुदत संपुनही ते अद्याप पूर्ण झाले नाहीत. या प्रकल्पांमध्ये एकूण १३ हजार ५०० लाभार्थीना घरे मिळणार आहेत. हे लाभार्थी गेल्या चार वर्षांपासून भाडय़ाच्या घरात राहत आहेत. केवळ डोंबिवलीतील भाजप आमदारांचा मतदारसंघ असलेल्या आंबेडकरनगर झोपु योजनेतील २३५ लाभार्थीना घरे वाटप करून पालिका प्रशासन, मुख्यमंत्री काय साध्य करत आहेत, अशी चर्चा यानिमीत्ताने सुरु झाली आहे. डोंबिवलीतील अर्धवट अवस्थेत सुरु असलेल्या घर योजनेतील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. यापूर्वी दोन वेळा लाभार्थीनी या घरांमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. आंबेडकर नगर झोपु योजनेचा प्रकल्प ‘आयओडी’वर पूर्ण केला आहे. काही जागा खासगी मालकीची निघाली आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पात २४ अनधिकृत व्यापारी गाळे बांधण्यात आले आहेत, असा आरोप होत आहे. लाभार्थीची यादी निश्चित नाही. अनेक लाभार्थी झोपडीचे मालक असुनही त्यांना घरे देण्यास पालिका टाळाटाळ करीत आहे. तसेच ५६ कोटी रुपयांची वाढीव कामांचा वादग्रस्त ठेकाही मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. ही वादग्रस्त पाश्र्वभूमी मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.