ऊसदरप्रश्नी साखर कारखानदार व ऊस उत्पादक सभासद यांच्यात आज संघर्ष सुरू आहे. तो विकोपाला जाऊ नये व त्यास हिंसक वळण लागू नये याकरिता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करावयास हवा. तो आमचा प्रश्न नाही असे म्हणून जबाबदारी टाळता येणार नाही. आमचा प्रश्न नाही म्हणून साखर कारखाना व ऊस सभासद यांच्यात तेढ निर्माण होईल असे करू नये असे आवाहन शेकापचे नेते अ‍ॅड. रवींद्र पवार यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, सहकारी साखर कारखाने मुख्यत्वे करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात जास्त आहेत. तो त्यांचा राजकीय अस्तित्वाचा पाया आहे. तो उखडून काढण्याकरिता राज्य सरकार उसाच्या दराबाबत मध्यस्थी करत नाही असे तर नाही ना? आज शेतकरी आपल्या कष्टाच्या घामाचे पैसे मागतो आहे. रक्ताचे पाणी करून त्याने जे उसाचे पीक काढले आहे. त्याची किमत मागत आहे. भीख मागत नाही. त्यांच्या श्रमाचा व घातलेल्या भांडवलाचा योग्य मोबदला मागितला तर त्यात काय चुकले? असा सवालही अ‍ॅड. पवार यांनी केला आहे. उसाला योग्य व शेतकऱ्याला परवडेल असा दर देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावयाचा सोडून ते कारखानदार व शेतकऱ्यांनी ठरवावे, असे म्हणणे म्हणजे या ऊस उत्पादक शेतकऱ्याबद्दल आमचे काही देणे घेणे नाही असे म्हणण्यातील प्रकार आहे. राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात साखर कारखाने असते व अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती तर कारखानदार व शेतकरी यांनी त्यांचे ते बघून घ्यावे अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असता का? मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीवाल्यांची जिरवायची म्हणून जर मध्यस्थी करण्याचे टाळत असतील तर त्यात शेतकरी भरडला जात आहे. तो उद्ध्वस्त होत आहे यांचे भान ठेवावे. मुख्यमंत्र्यांनी उसाच्या दराच्या प्रश्नाबाबत तटस्थपणांची भूमिका न घेता हा प्रश्न चिघळू नये म्हणून त्वरित या प्रश्नात हस्तक्षेप करून सन्मानीय तोडगा काढावा. कष्टकऱ्यांना कमी लेखू नका नाही तर शेतकरी बुमरँगसारखा साखर कारखानदार व तुमच्यावर उलटल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.
