समन्यायी पाणीवाटपाचा रेंगाळलेला प्रश्न, तहानलेल्या जायकवाडीत पुरेसे पाणी सोडावे असा न्यायालयाने दिलेला निकाल, टँकरने पाणी व प्लास्टिक टाक्या पुरविण्यापलीकडे दीर्घकालीन उपाययोजनांकडे होणारे दुर्लक्ष या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जालना दौऱ्याकडे संपूर्ण मराठवाडय़ाचे लक्ष लागले आहे. विविध पक्षांच्या नेत्यांनी ‘दुष्काळी पर्यटन’ केले. निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांनी जालना व औरंगाबाद या दोन जिल्ह्य़ांची तीव्रता जाणून घेण्यासाठी दौरा केला नाही. मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम तर या भागात अजूनही आले नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री कोणते दीर्घकालीन उपाय ‘चर्चेत’ आणतात, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
मराठवाडय़ाच्या अनुशेषाची चर्चा येत्या महिनाभरानंतर पुन्हा सुरू होईल. अनुशेषाबाबत नेमलेल्या केळकर समितीचा अहवाल पुढील काही महिन्यांत सादर होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी जाणवणारी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि केली जाणारी उपाययोजना यात दीर्घकालीन धोरणांची कमतरता असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने आयोजित केलेल्या अधिवेशनात सरकारच्या अनेक उपाययोजनांवर कडाडून टीका करण्यात आली. समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरण कसे असावे, याविषयी समिती नेमली असली, तरी हे धोरण ठरण्यापूर्वी काही निर्णय मराठवाडय़ाच्या हक्कात घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. विशेषत: शहरी भागातील पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने काही योजनांमध्ये सवलतीचीही गरज आहे. नगरपालिकांच्या पाणीयोजनांसाठी १० टक्के लोकवाटा आवश्यक मानला जातो. योजनेची सरासरी किंमत १०० ते १५० कोटी आहे. त्यामुळे लोकवाटा जमा करतानाच नगरपालिकांची फे-फे उडते. त्यामुळे लोकसहभागाची अट काही अंशी कमी करावी, अशी मागणी आहे.
पाणलोट विकासाच्या अनुषंगाने दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, पाणलोट विकासासाठी दिली जाणारी रक्कम फारच तुटपुंजी असते. मराठवाडय़ासाठी विशेष तरतूद मंजूर करावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ करीत आहेत. वेगवेगळ्या मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठवाडय़ातील आमदारांनी नुकतीच बैठक घेतली. तेदेखील मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. जालना शहराच्या पाणीपुरवठय़ाची योजना सुरू होणार असल्याने त्याचे श्रेय घेण्याची चढाओढ सुरू होती. उद्या उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री काय म्हणतात, याकडेही सर्वाचे लक्ष आहे. विशेषत: मराठवाडय़ातील साखर कारखाने आणि खोलवर जाणारी पाण्याची पातळी या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय होऊ शकतात काय? याची चर्चा करण्याच्या तयारीत काही कार्यकर्ते आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री बोलणार काय? ही उत्सुकता कायम आहे.
सेनेतर्फे आज निदर्शने
दरम्यान, मुळा, भंडारदरा व निळवंडे धरणांमधून दहा दिवसांपूर्वी सोडलेल्या पाण्याचा जायकवाडीच्या दिशेने प्रवास अजूनही ‘सुरूच’ आहे. नदीपात्राची तहान भागवत निघालेले हे पाणी अजून किमान ३०-३५ किलोमीटर दूरच आहे. हे पाणी मिळावे, या साठी शिवसेनेच्या वतीने पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी पत्रकान्वये दिला आहे. उद्या (मंगळवारी) सकाळी ११ वाजता पाण्यासाठी सेनेतर्फे विभागीय आयुक्तालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
