मराठवाडय़ातील तीव्र दुष्काळाशी सामना करण्यास शासन व प्रशासनाला अपयश आले आहे, या बाबत भाजप किसान मोर्चाचे बबनराव लोणीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत राज्याच्या मुख्य सचिवांसह संबंधित चार सचिव व विभागीय आयुक्तांना आपले म्हणणे सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. न्या. एम. टी. देशमुख व न्या. एस. बी. देशमुख यांच्या खंडपीठाने १४ मार्चपर्यंत या अनुषंगाने म्हणणे मांडण्यास बजावले.
मराठवाडय़ात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असून ठिकठिकाणी पाण्यासाठी आंदोलने होत आहेत. पाणी मिळत नसल्याने व चारा टंचाई जाणवत असल्याने अनेक लोक स्थलांतरीत होत आहेत, रोजगार हमीवर कामे उपलब्ध होत नाहीत, जालना जिल्ह्य़ातील एक हजार लोकांची वीज महावितरणने तोडली. दुष्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी वरच्या धरणातून २८ टीएमसी पाणी सोडावे, चारा छावण्यांसाठी राज्य सरकारने योग्य ते निर्देश द्यावेत आणि प्राधान्याने सर्व योजनांचा निधी द्यावा, अशी मागणी लोणीकर यांनी याचिकेद्वारे केली. या अनुषंगाने म्हणणे सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली.