बालविवाह थांबविण्यासाठी राज्य सरकार विविध माध्यमांतून जनजागृतीचे प्रयत्न करीत असले, तरी या प्रयत्नांच्या मर्यादा व हे प्रयत्न वाढविण्याची गरज आजही विशेषत्वाने अधोरेखित होत आहे. जिल्हय़ात दर शंभरामध्ये तब्बल ३४ मुलींचे वयाच्या १८ वष्रे आधीच शुभमंगल केले जाते! युनिसेफ व राज्य नियोजन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून हे धक्कादायक वास्तव उजेडात आले. बालविवाहात बीडचा क्रमांकही राज्यात तिसरा आहे.
ऊसतोडणी व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून राज्यात बीडची ओळख आहे. दळणवळण व उत्पन्नाची अपुरी साधने यामुळे अज्ञान, गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाणही तुलनेने जास्त असल्याचे दिसून येते. बालविवाह थांबविण्यासाठी कायदा आला, परंतु त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याने राजरोस बालविवाह लावले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर युनिसेफ व राज्य नियोजन आयोगाने जिल्ह्य़ात सर्वेक्षण केले. ऊसतोड मजुरांच्या बीड जिल्हय़ातील ३४.२ टक्के मुलींचे विवाह १८ वष्रे पूर्ण होण्यापूर्वीच लावले जात असल्याचे दिसून आले. मुलींबरोबरच मुलांमधील बालविवाहाचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. तब्बल २५.३ टक्के मुलींचे विवाह २१ वर्षांच्या आत होतात.
विवाहासाठी मुलीचे वय १८ व मुलाचे २१ केल्यानंतर या बाबत जनजागृती, तसेच किशोरवयीन मुलींचे विवाह थांबविण्यास आरोग्य विभागाने अर्श प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पांतर्गत शाळांमधून मुलींचे हक्क व आरोग्याच्या अडचणींविषयी मार्गदर्शन केले जाते. जनजागृतीबरोबरच शिक्षणाचे महत्त्व वाढवून बालविवाह थांबवण्यास प्रयत्न सुरू आहेत. अल्पवयात विवाहामुळे मुला-मुलींना आरोग्यविषयक अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. बालमृत्यू, मातामृत्यूची शक्यताही असते. मागील काही वर्षांत माहिती-तंत्रज्ञान वाडीवस्तीवर पोहोचले. त्याचा वापरही होऊ लागला. असे असले तरी बालविवाहाचे प्रमाण मात्र अपेक्षेप्रमाणे कमी झाले नाही.
हिंगोली, औरंगाबाद आघाडीवर
बालविवाहात िहगोलीचा अव्वल क्रमांक, तर औरंगाबाद दुसऱ्या व बीड जिल्हा तिसऱ्या स्थानी आहे. बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत, तसेच सरकारच्या इतर उपक्रमांमधून जनजागृती केली जाते. मात्र, आजही शेवटच्या घटकापर्यंत जागृती झाली नसल्याचे वास्तवच या अहवालातून समोर आले आहे.
