साडेबारा टक्के भूखंड वितरणासाठी सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या दारात

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना वीस वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेची पूर्तता करण्यासाठी सिडको आता प्रकल्पग्रस्तांच्या दारात जाणार असून त्याची सुरुवात पनवेल तालुक्यातील पारगावापासून करण्यात आली आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी प्रकल्पग्रस्तांना शिल्लक भूखंड घरपोच वितरित करण्यात येणार असल्याचे या वेळी सांगितले.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी शासनाने ठाणे, पनवेल, उरण तालुक्यातील जमिनी संपादित केल्या. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी केलेल्या विविध आंदोलनामुळे विशेषत: जासईच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर १९९४ रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार ३७ हजार ४९३ प्रकल्पग्रस्त साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड मिळण्यास प्रात्र होते. या योजनेत कमालीचा भ्रष्टाचार झाल्याने ही योजना बिल्डरांच्या सोयीसाठी लागू झाल्याची चर्चा होती. योजनेची अंमलबजावणी धीम्या गतीने झाल्याने सिडकोची लोकप्रतिनिधींनी लक्तरे भर विधानसभेत काढली होती. त्यामुळे जुलै २००७ रोजी या योजनेची संगणकीय सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तात्कलीन सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी या योजनेत पारदर्शकता आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. त्यामुळे ३५ हजार प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळाले आहेत. यात संगणकीय सोडतीमुळे मिळालेले भूखंड केवळ कागदावर राहिल्याने प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी वाढत होती. आतापर्यंत ९० टक्के भूखंडांचे वितरण झाले असल्याचा दावा सिडकोच्या वतीने करण्यात येत आहे. शिल्लक दहा टक्के वितरण हे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येमुळे राहिले आहे. यात न्यायालयीन दावे प्रतिदावे, वारसा हक्क, तक्रारी, अनधिकृत बांधकाम अशी कारणे कारणीभूत आहेत. सुमारे साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्त अद्याप भूखंडापासून वंचित आहेत. संगणकीय सोडतीनुसार देण्यात आलेल्या भूखंडांचेही प्रत्यक्षात वितरण झालेले नाही. यात २२ जानेवारी २०१०च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांचे अनधिकृत बांधकाम या योजनेतील भूखंडामधून न वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सिडकोची अडचण झाली आहे. त्यामुळे याचा फायदा २०१० नंतरच्या प्रकल्पग्रस्तांना होत असून ज्यांची बांधकामे वगळण्यात आलेली आहेत त्यांनाही आता भूखंड हवे आहेत.
या योजनेतील भूखंडांच्या वितरणामुळे सिडको पुरती बदनाम झालेली आहे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार या योजनेत झालेला आहे. प्रति चौरस मीटर दराने अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतलेले असून काही वर्षांत अधिकाऱ्यांनी गडगंज संपत्ती जमा केलेली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाल्याने नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी देताना हात आखडता घेतला आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकून प्रचंड निधी उभारल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आता या योजनेंर्तगत तिप्पट भूखंडांची मागणी केली आहे. या निर्माण झालेल्या पेचावर उपाय आणि सिडकोची ढासळलेली प्रतिमा उंचावण्यासाठी सिडको आता शिल्लकभूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या घरात जाऊन देणार आहे. त्याची प्रबोधनात्मक सुरुवात पारगावमधील ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातून झाली. राधा यांनी यानंतर ही योजना अंत्यत पारदर्शकरित्या राबवली जाईल असे आश्वासन दिले. या वेळी सिडकोचे काही अधिकारी बोलण्यास उभे राहिले, पण प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांना बोलू न देता खाली बसण्यास सांगितले. पण राधा यांनी केलेले मार्गदर्शन त्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले. सरकारने अशा प्रकारे यापूर्वीच अंमलबजावणी केली असती तर सिडकोची प्रतिमा ढासळली नसती अशी चर्चा या वेळी सुरू होती.