सिडको सर्वसामान्यांसाठी सरसावली

ठाणे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी सिडको पुढे सरसावली असून सिडकोने दरवर्षी सहा हजार घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. ही घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी राहणार असून सध्या खारघर येथे साडेतीन हजार घरांचे काम सुरू आहे. या प्रस्तावित घरांसाठी मोकळ्या जमिनीचा शोध घेण्याचे काम सिडकोचा नियोजन विभाग सध्या करीत आहे.
सिडकोने ४३ वर्षांत केवळ एक लाख २३ हजार घरांची निर्मिती केल्याने सिडकोवर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. मध्यंतरी सिडकोचे धोरण बिल्डरधार्जिणे असल्याचा आरोपही केला जात होता. केवळ भूखंड विक्री करून सिडकोने आपली तिजोरी मात्र भरली. सिडकोने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ व अल्प उत्पन्न घटकासाठी मागील काही वर्षांत कमी घरांची निर्मिती केल्याने नागरिकांना गरजेपोटी अनधिकृत बांधकामांचा आधार घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ या भागात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटल्याचे स्पष्ट होत आहे.
घर व लघुउद्योग उभारण्याच्या दृष्टीने शासनाने सिडकोची स्थापना केली असल्याचे सिडको नंतर विसरून गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अलीकडे सिडकोने लहान घरांच्या निर्मितीकडे लक्ष देण्याचे ठरविले असून घणसोली, वाशी, खारघर, तळोजा येथे १२ हजार घरांचा संकल्प सोडला आहे. सहव्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी त्यांच्या काळात छोटय़ा घरांच्या बांधणीला प्राधान्य दिले होते. नवी मुंबईत छोटय़ा घरांची निर्मिती होत नसल्याने ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांचे टॉवर उभे राहात आहेत. विशेष म्हणजे या जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या असून प्रकल्पग्रस्तांनी काही लॅण्ड माफियांच्या मदतीने हडप केल्याचेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सिडकोने आता छोटय़ा घरांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले असून विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी वर्षांला सहा हजार घरांचे लक्ष ठरविले आहे. १८ महिन्यांत ही घरे बांधून पूर्ण केली जाणार आहेत.
या गृहसंकुलाच्या उभारणीसाठी नियोजन विभागाला जमिनींचा शोध घेण्याचे आदेश नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत दिले आहेत. सिडकोकडे सध्या खारघर, द्रोणागिरी, उलवा परिसरात मोठय़ा प्रमाणात जमिनी शिल्लक आहेत. त्यात व्हिडीओकॉनला देण्यात आलेली ३०० एकर जमीन सिडकोला परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सिडकोने मोठय़ा प्रमाणात घरांची निर्मिती केल्यास येथे खासगी विकासकांनी केलेली घरांच्या किमतीतील कृत्रिम वाढदेखील आटोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.